OBC Reservation | आरक्षण संपवण्याचं काम कुणाच्या सांगण्यावर, पाठीमागचं इंगित काय, भुजबळांचा सवाल; ‘त्या’ लोकांना आवरा, फडणवीसांना आवाहन
सगळं आरक्षण (Reservation) संपवून टाकण्यासाठी कुणाच्या सांगण्यावर काम सुरू आहे. या पाठीमागचं इंगित काय आहे, असा सवाल मंगळवारी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.
मुंबईः सगळं आरक्षण (Reservation) संपवून टाकण्यासाठी कुणाच्या सांगण्यावर काम सुरू आहे. या पाठीमागचं इंगित काय आहे, असा सवाल मंगळवारी मंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. काही ठराविक लोक कोर्टात जात आहेत. त्यांना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आवरावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. तांत्रिक बाबींमुळे 54 टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
नेमके प्रकरण काय?
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारला मोठा झटका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ठाकरे सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे सध्या ठाकरे सरकार आणि विरोधी पक्षांचे नेते यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झालेले पाहायला मिळत आहेत.
आयोगाने सहकार्य करावे
मंत्री छगन भुजबळ माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की, हा 54 टक्के ओबीसींच्या आरक्षणाचा प्रश्न आहे. आमची ओबीसी आयोगाला विनंती आहे की त्यांनी सहकार्याने आणि चर्चा करून हा प्रश्न सोडवावा. याबाबत आमची विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत सुद्धा फोनवर चर्चा सुरू आहे. आजच त्यांना फोन केला. मात्र, तो लागला नाही.
कुणाच्या सांगण्यावर काम?
मंत्री भुजबळ म्हणाले की, सगळं आरक्षण संपवण्याचं काम कुणाच्या सांगण्यावर सुरू आहे. या पाठीमागचं इंगित काय आहे. भाजपचे सरचिटणीस राहुल वाघ, विकास गवळी हीच लोकं नेहमी कोर्टात का जातात, असा सवाल यावेळी भुजबळांनी केला. या लोकांना आवरा, असे आवाहन त्यांनी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणीस यांना केले.
बिहारचे स्वागत
बिहार सरकार ओबीसींची जनगणना करणार म्हणते आहे. त्यांचे स्वागत आहे. आम्हीही त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकू शकतो. मात्र, मुळात हा विषय भारत सरकारचा आहे. ओबीसींची माहिती हवीय. हा निर्णय संपूर्ण देशाला लागू आहे. त्यामुळे इतर राज्यात काय सुरूय ते ही पाहावे लागेल.
पार्लमेंटमध्ये आवाज
भुजबळ म्हणाले, मुळात जनगणना हा भारत सरकारचा विषय आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्याची गरज आहे. भारत सरकारकडे माहिती आहे. ती द्यावी किंवा वेळ द्यावा. याप्रश्नी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, खासदार, सुप्रियाताई सुळे, सर्वांबरोबर चर्चा सुरू आहे. पार्लमेंटमध्येही आवाज उठवला पाहिजे. मार्ग काढण्यासाठी चर्चा व्हावी. संपूर्ण ताकदीने विचार करू, असेही भुजबळ म्हणाले.
कोरोना मोठा अडथळा
ओबीसी आरक्षणाचा अनेक वर्षांपासून प्रॉब्लेम आहे. त्यात कोरोना मोठा अडथळा ठरला. आता लाट ओसरलीय. मात्र, तेव्हा घरोघरी माहिती घेणे शक्य नव्हते. भारत सरकारचीही जनगणना झाली नाही. का सुरू झाली नाही, हे कार्टाने विचारावे. अकरा वर्षांत लोकसंख्या कशी वाढली, किती वाढली विचार करावा. अडचणीच्या काळात सर्वांनी सहानुभूतीने विचार करावा. तांत्रिक बाबींमुळे 54 टक्के ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.
इतर बातम्याः
