BMC Budget 2023 : मुंबई महापालिकेत 38 वर्षानंतर पुन्हा घडला एक इतिहास
1975 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणाबाणी लागू केली. देशभरातून त्यांना विरोध होत असताना शिवसेनेने आणीबाणीला अघोषित पाठिंबा दिला. त्याचा परिणाम निवडणुकीवर होत होता.
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या नगरसेवकांच्या सदस्यत्वाची मुदत 7 मार्च 2022 रोजी संपली. त्याजागी अपेक्षित वेळात निवडणूक न झालयामुळे राज्यसरकारने महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करत महापालिकेचा कारभार त्यांच्या हाती सोपवला. गेल्यावर्षी महापालिकेची मुदत संपण्यापूर्वी आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे अत्यंत विश्वासू आणि तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्याकडे अर्थसंकल्प सादर केला होता. सत्ताधारी शिवसेनेच्या आगामी योजनांचे प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पामधून दिसले होते. महापालिकेत अर्थसंकल्प सादर होत असतानाच यशवंत जाधव यांची ईडीकडून चौकशी सुरु होती. ही चौकशी सुरु असली तरी आपण अर्थसंकल्प सादर करणार असे आव्हान जाधव यांनी ईडीला दिले होते.
महापालिकेच्या त्या अर्थसंकल्पावर भाजपने टीका केली होती. त्याला उत्तर देताना यशवंत जाधव यांनी ‘चांगले काम केले तरी भाजप विरोध करतात. त्यांच्या नसानसात विरोध भिनलेला आहे. चांगले केले तरी विरोध करायचा हेच त्यांचे काम आहे. ते विरोध करत राहतील आणि आम्ही विकासाचे काम करत राहू, असे प्रत्युत्तर दिले होते. परंतु, जून महिन्यात एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बंड केले. त्या बंडात ईडी चौकशी सुरु असलेले यशवंत जाधव आणि त्यांच्या पत्नी आमदार यामिनी जाधव यांनीही शिंदे गटात प्रवेश केला. दरम्यानच्या काळात निवडणूक ना झालेल्या सर्वच महापालिकांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला. त्यानुसार प्रशासकाचे सर्व अधिकार महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांच्याकडे आले.
मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या कार्यकाळात मुंबईवर पहिल्यांदा प्रशासक नेमण्यात आले होते. 1975 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणाबाणी लागू केली. देशभरातून त्यांना विरोध होत असताना शिवसेनेने आणीबाणीला अघोषित पाठिंबा दिला. त्याचा परिणाम निवडणुकीवर होत होता. प्रत्येक ठिकाणी शिवसेनेचा पराभव होत होता.
मुंबई महानगरपालिकेत प्रथमच प्रशासक
1985 साली मुंबई महापालिकेची निवडणूक होणार होती. पण, त्याआधीच काँग्रेसने विधानसभेत कायदा करून मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेतला. सतत पराभव होणाऱ्या शिवसेनेला निवडणूक कशी लढवायची हा प्रश्न पडला होता. पण, त्याआधीच मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी तत्कालिन महानगरपालिका आयुक्त द. म. सुखटणकर यांची प्रशासक म्हणून 1 मे 1984 रोजी नेमणूक केली. देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिकेवर प्रशासक नेमला गेला आणि त्याची चर्चा देशभर झाली.
जे. जी. कांगा यांनी मांडला अर्थसंकल्प
द. म. सुखटणकर 11 नोव्हेंबर 1984 पर्यंत ते प्रशासक होते. त्यानंतर प्रशासक म्हणून जे. जी. कांगा यांनी 12 नोव्हेंबर 1984 ते 9 मे 1985 या काळात काम पाहिले. त्यावेळी फेब्रुवारी 1985 मध्ये जे. जी. कांगा यांनी प्रशासक म्हणून अर्थसंकल्प मांडला होता.
या मुद्द्याने शिवसेनेला तारले
मुंबईवर प्रशासक नेमण्याच्या या निर्णयाचा फायदा शिवसेनाला झाला. मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे करुन केंद्रशासित प्रदेश करणार असल्याच्या चर्चांना सुरुवात झाली. विधानपरिषदेत शिवसेना नेते आमदार प्रमोद नवलकर यांनी हा विषय लावून धरला. शिवसेनेचा प्रचारात हा प्रमुख मुद्दा केला. या मुद्द्याने शिवसेनेला तारले आणि 1985 मध्ये मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची पूर्ण सत्ता आली.
इतिहास ताजातवाना झाला
1985 ते 90 च्या कालावधीत महापालिकेची मुदत संपली. त्यानंतर 1992 पर्यंत महापालिका निवडणूक घेण्यास सहा महिन्यांनी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, त्या काळात प्रशासक न नेमल्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्षांनीच अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र, आताही मुदतपूर्व निवडणूक न झाल्याने महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली. नव्या वर्षातील 5 फेब्रुवारी आधी महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडणे नियमानुसार आवश्यक आहे. त्यानुसार इक्बाल सिंग चहल यांनी आज महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडून तब्बल 38 वर्षांपूर्वीचा प्रशासकाकडून महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडण्याचा इतिहास ताजातवाना केला.
