अनिल परबांच्या विश्वासू शिलेदाराचा पत्ता कट, ठाकरे गटाकडून 26 नेत्यांची हकालपट्टी, नावासह यादी समोर

uddhav thackeray anil parab

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. या रणधुमाळीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने शिस्तीचा कडक बडगा उगारला आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीतही माघार न घेता, पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांसमोर आव्हान उभे करणाऱ्या २६ प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. मातोश्रीवरून वारंवार देण्यात आलेल्या सूचना आणि अल्टिमेटम धुडकावून लावणाऱ्या या नेत्यांवर थेट कारवाई केल्याने शिवसेनेत खळबळ उडाली आहे.

या कारवाईत मुंबईतील प्रभाग क्र. ९५ मधील शेखर वायंगणकर यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आहेत. वायंगणकर हे पक्षाचे विधान परिषद आमदार आणि ज्येष्ठ नेते अनिल परब यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जातात. वांद्रे पूर्व आणि पश्चिम परिसरातील पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीत त्यांचा मोठा वाटा होता. मात्र, प्रभाग ९५ मध्ये पक्षाने दिलेल्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात त्यांनी अपक्ष म्हणून शड्डू ठोकला आहे. त्यामुळे अखेर त्यांच्यावरही ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

त्यासोबतच ठाकरे गटाने एक अधिकृत पत्रक जारी केले आहे. या पत्रकानुसार हकालपट्टी करण्यात आलेल्या पदाधिकाऱ्यांची यादी आणि प्रभागांची नावे समोर आली आहे.

कारवाईमागची कारण काय?

• पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ज्यांना अधिकृत उमेदवारी (AB Form) दिली होती, त्यांच्या विरोधात या पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःचा उमेदवारी अर्ज भरला. वारंवार सांगूनही त्यांनी अर्ज मागे घेतला नाही.
• मुंबईत अनेक ठिकाणी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट यांची युती आहे. काही जागा मित्रपक्षांना सुटल्या आहेत. तिथेही शिवसेनेच्या काही लोकांनी बंडखोरी केली, ज्यामुळे युतीमध्ये बिघाडी होऊ नये म्हणून ही कारवाई केली.
• एकाच पक्षाचे दोन उमेदवार उभे राहिल्याने शिवसेनेची मते विभागली जातात. याचा थेट फायदा भाजप किंवा शिंदे गटाला होऊ शकतो. हे नुकसान टाळण्यासाठी बंडखोरांना पक्षाबाहेर काढले गेले.
• पक्षापेक्षा कोणीही मोठा नाही हा संदेश तळागाळातील कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही मोठी कारवाई करण्यात आली. निवडणुकीच्या काळात शिस्त पाळणे अनिवार्य असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले.
• शेखर वायंगणकर यांच्यासारखे मोठे आणि जवळचे नेते जेव्हा बंडखोरी करतात, तेव्हा पक्ष अधिक कमकुवत दिसू लागतो. इतर पदाधिकाऱ्यांनी अशी हिंमत करू नये, म्हणून मोठ्या नावांवरही कारवाई करण्यात आली.