
देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात एक मोठी आणि अनपेक्षित उलथापालथ झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचा एकमेव नगरसेवक अजित रावराणे यांनी सत्ताधारी महायुतीला पाठिंबा जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे ठाकरे बंधूंना मोठा झटका बसला आहे. यामुळे महापालिकेत आता दोन्ही राष्ट्रवादी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी उभ्या असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मालाडमधील प्रभाग क्रमांक ४३ मधून निवडून आलेले अजित रावराणे यांनी नुकतंच एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांची विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. या चर्चेनंतर रावराणे यांनी महायुतीच्या गोटात सामील होण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या या निर्णयामुळे महापालिकेत शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे बळ आणखी वाढले आहे. तसेच शरद पवार गटाचा पालिकेतील एकमेव आवाज आता सत्ताधाऱ्यांच्या सुरात सूर मिसळणार असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
अजित रावराणे यांनी महायुतीला पाठिंबा देण्यामागची भूमिका स्पष्ट केली आहे. यावेळी त्यांनी दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भर दिला आहे. गेल्या काही काळापासून प्रभागातील विकासकामांसाठी आवश्यक असणारा निधी मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. सत्ताधाऱ्यांसोबत गेल्याशिवाय विकास शक्य नाही. तसेच प्रलंबित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी महायुती सरकारकडून सहकार्य मिळवण्याचे आश्वासन मिळाले आहे, त्यामुळे मी पाठींबा जाहीर केला आहे, अशी माहिती अजित रावराणे यांनी दिली.
मुंबई महापालिकेत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला शरद पवार गटाची भक्कम साथ होती. मात्र, रावराणे यांच्या या पावलामुळे महाविकास आघाडीची वज्रमूठ मुंबईत खिळखिळी झाल्याचे चित्र आहे. अजित पवार गटाचे नगरसेवक आधीच महायुतीसोबत होते, आता शरद पवार गटाचा नगरसेवकही सोबत आल्याने तांत्रिकदृष्ट्या पालिकेतील राष्ट्रवादीची सर्व शक्ती एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने उभी राहिल्याचे बोललं जात आहे. तसेच आगामी महापौर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अपक्ष आणि छोट्या गटांच्या नगरसेवकांना आपल्याकडे वळवण्यात शिंदे गटाला यश येत असल्याचीही चर्चा सध्या रंगली आहे.
दरम्यान शरद पवार गटाच्या नगरसेवकाने घेतलेल्या या भूमिकेवर महाविकास आघाडीतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. शरद पवार गटाने मुंबई महापालिकेची निवडणूक ठाकरेंसोबत मिळून निवडणूक लढवली होती. मात्र निवडणूक लढवल्यानंतर अशा प्रकारे भूमिका बदलणे हा मतदारांशी द्रोह असल्याची टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.