मुंबई High Court महाजन, व्यास यांचे जप्त केलेले 12 लाख वृद्धाश्रम, अनाथाश्रमांना देणार, नेमकं प्रकरण काय?
"अनुच्छेद १७८ ते १८७ च्या संदर्भात राज्यपालांची कोणतीही महत्त्वपूर्ण भूमिका नाही, राज्य सरकारने केलेल्या नियमांच्या नियम 6 आणि 7 मधील दुरुस्ती असंविधानिक नाही. निवडणूक रद्द करण्यात काही अर्थ दिसत नाही,” असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना सांगितले होते.
मुंबई :भारतीय जनता पक्षाचे आमदार गिरीश महाजन (Girish Mahajan) आणि अन्य एका याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर सुनावणीनंतर जप्त केलेली रक्कम वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रमाला देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) घेतला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि उपसभापतींच्या निवडणुकीच्या मुद्द्यावर आमदार गिरीश महाजन आणि जनक व्यास (Janak Vyas) यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र, तथ्य नसल्याने संबंधित जनहित याचिका (पीआयएल) न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. न्यायालयाने त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू करण्यापूर्वी दोन्ही याचिकार्त्यांना क्रमश: 10 लाख आणि 2 लाख अमानत रक्कम भरण्याचा निर्देश दिला होता. दोन्ही याचिकाकर्त्यांची भरलेली रक्कमही न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर जप्त केली होती.
ठाकरे सरकारनं केलेली दुरुस्ती असंविधानिक नाही, कोर्टाचं निरीक्षण
“अनुच्छेद १७८ ते १८७ च्या संदर्भात राज्यपालांची कोणतीही महत्त्वपूर्ण भूमिका नाही, राज्य सरकारने केलेल्या नियमांच्या नियम 6 आणि 7 मधील दुरुस्ती असंविधानिक नाही. निवडणूक रद्द करण्यात काही अर्थ दिसत नाही,” असे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना सांगितले होते.
12 लाख रुपये जप्त
राज्य सरकारने घेतलेल्या नियमांमधील दुरुस्ती घटनाबाह्य आणि कायद्याच्या दृष्टीने बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने घोषित करावे, अशी मागणी याचिकांमध्ये करण्यात आली होती. या सुधारणांमुळे विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि सभापतींच्या निवडीची सुस्थापित आणि लोकशाही पद्धत बदलली आहे. गुप्त मतदानाची कार्यपद्धती बदलून खुल्या मतदानात हात दाखवून किंवा आवाजी मतदान करण्याच निर्णय घेण्यात आला होता. न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळताना कोणतीही आर्थिक दंडात्मक कारवाई केली नाही, परंतु याचिकांवर सुनावणीसाठी जी रक्कम अमानत रक्कम म्हणून जमा करण्यात आली होती ती रक्कम जप्त करण्यात आली.
12 लाखांचं काय होणार?
न्यायालयाने म्हटले आहे की, “दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी मौल्यवान न्यायालयीन कामकाजाचा वेळ वाया घालवला असल्याने, संबंधित सुरक्षा ठेवी रु. 2 लाख (व्यास यांची ) आणि रु. 10 लाख (महाजन यांनी जमा केलेल्या) जप्त केली जात आहे. ही रक्कम वृद्धाश्रम आणि अनाथाश्रमाला देण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतला आहे .
इतर बातम्या:
पेट्रोल-डिझेलच्या गाड्या कायमच्या हद्दपार होणार? कधीपर्यंत? गडकरींचं उत्तर ऐकण्यासारखंय!
अजितदादांकडून आमदारांना होळीचं गिफ्ट! विकास निधीत 1 कोटींची वाढ, PA आणि Driver चा पगारही वाढवला
