Eknath Shinde : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच पंतप्रधान मोदींना पत्र, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा द्या, लवकर मंजुरी देण्याची विनंती

मुंबई : महाराष्ट्रातील जनतेसाठी अभिमानास्पद असणाऱ्या मराठीला अभिजात भाषेचा (Marathi Language) दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे (Union Ministry of Culture) प्रलंबित आहे. त्यास लवकरात लवकर मंजुरी (Approval) द्यावी, अशी विनंती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे केली आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार राज्य शासनाने 16 नोव्हेंबर 2013 रोजी केंद्र शासनाला सविस्तर प्रस्ताव सादर केला आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून आवश्यक त्या निकषांची पूर्तता करीत असल्याचा निष्कर्ष या तज्ज्ञ समितीने काढला आहे. त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

प्रस्ताव सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे प्रलंबित

यासंदर्भात राज्यातील मराठी भाषिक नागरिकांनी यासंदर्भात सुरू केलेल्या स्वाक्षरी मोहिमेंतर्गत सुमारे 1 लाख 20 हजारांहून अधिक पत्र राष्ट्रपतींना पाठविले आहेत. महाराष्ट्राच्या खासदारांनी वेळोवेळी याविषयी संसदेत प्रश्न उपस्थित केल्याचे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. मराठीला अभिजात दर्जा देण्याचा प्रस्ताव सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या विचाराधीन असल्याचे, केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी राज्यसभेत सांगितले आहे. हा प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे बऱ्याच कालवधीपासून प्रलंबित आहे. त्याला लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

अभिजात भाषा कशी ठरते?

कोणत्याही भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा अधिकार हे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला आहेत. गृह मंत्रालयाने २००५ साली हे अधिकारी सांस्कृतिक मंत्रालयाला दिले. भाषेचा नोंदविलेला इतिहास हा अतीव प्राचीन स्वरुपाचा म्हणजे दीड ते दोन हजार वर्षे जुना हवा. मौल्यवान वारसा असलेलं प्राचीन साहित्य हवं. दुसऱ्या भाषासमुहाकडून उसणी न घेतलेली अस्सल साहित्यिक परंपरा हवी. अभिजात भाषा ही आजच्या भाषेपेक्षा निराळी हवी. सध्या देशात तामिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलगू, मल्याळम आणि ओडिया हा अभिजात भाषा आहेत.