
CM Devendra Fadnavis: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी मोठा निर्णय घेतला. त्या 75 विद्यालयांना दिलेला अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांच्या दर्जाला स्थगिती देण्यात आली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांच्या निधनानंतर लागलीच या विद्यालयांना मंजूरी देण्यात आली होती. शासकीय दुखवटा असताना या शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. ही बाब समोर येताच मुख्यमंत्र्यांनी कारवाई केली. तर उपमुख्यमंत्री आणि अल्पसंख्यांक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार यांनी याप्रकरणी अधिकाऱ्यांनी अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र वाटपाप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले. याप्रकरणी अनियमितता आढळली तर कडक कारवाईचे निर्देश दिले.
दादांच्या मृत्यूनंतर 9 मिनिटात पहिले प्रमाणपत्र
अधिकाऱ्यानुसार, 28 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान 75 संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आला. पहिले प्रमाणपत्र 28 जानेवारी रोजी दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी वाटप करण्यात आले. त्याच दिवशी अजितदादांचा विमान अपघातात मृत्यू झाला होता. त्याच दिवशी सात संस्थांना मान्यता देण्यात आली. तर पुढील तीन दिवसात ही संख्या थेट 75 संस्थांवर पोहचली. विशेष म्हणजे या काळात राज्यात तीन दिवसांचा शासकीय दुखावटा लागू होता. तरीही हा प्रकार घडला. त्यामुळे त्यात काळेबेरे झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यानंतर याप्रकरणी अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.
सुनेत्रा पवारांचे कडक कारवाईचे निर्देश
अजितदादा यांच्या अकाली निधनानंतर हे खातं आता उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्देश दिले आहेत की, या काळात ज्या मान्यता, अनुदान वाटप अथवा प्रमाणपत्र देण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याची व्यापक चौकशी होईपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे. तर सुनेत्रा पवार यांनी याप्रकरणी चौकशी आणि कडक कारवाईचे निर्देश दिले आहे. तर शरद पवार राष्ट्रवादीने हा सर्व प्रकार गंभीर असून सीआयडी चौकशीची मागणी केली आहे. तर याप्रकारावरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. तसेच चौकशीची मागणी केली आहे.