भुजबळांच्या नाराजीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची पहिली प्रतिक्रिया काय?
कुणबी आरक्षणाचा विषय वेगळा आहे आणि मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण द्यायचा विषय वेगळा आहे. कुणीही गैरसमज करून घेऊ नये. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याचा निर्णय होण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नेमला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ते मीडियाशी संवाद साधत होते. यावेळी त्यांनी राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नाराजीवरही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
अक्षय मंकनी, टीव्ही9 मराठी प्रतिनिधी, मुंबई | 28 जानेवारी 2024 : मराठा समाजातील सग्यासोयऱ्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने नोटिफिकेशन काढलं आहे. त्यामुळे कुणबी नोंद असलेल्या एखाद्या नातेवाईकाच्या प्रमाणपत्रावर दुसऱ्या नातेवाईकाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणात इतर मराठा समाजही येणार असून त्यांना आरक्षणाचा फायदा होणार आहे. पण सरकारच्या या निर्णयावर राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ नाराज आहेत. भुजबळ यांनी थेटपणे नाराजी व्यक्त करताना झुंडशाहीच्या जोरावर कायदे करता येणार नाही, अशा शब्दात सरकारला सुनावले आहे. भुजबळ यांच्या या नाराजीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मीडियाशी संवाद साधताना छगन भुजबळ यांच्या नाराजीवर भाष्य केलं आहे. काल मराठा आरक्षणाचा जो निर्णय घेतला, तो कुणबी नोंदी असताना प्रमाणपत्र मिळत नव्हता त्यांना प्रमाण पत्र मिळण्यासाठी होता. इतरांच्या हक्काला बाधा न पोहचत आम्हाला आरक्षण मिळावं ही जरांगे पाटील यांची मागणी होती. अधिसूचनेत सर्व बाबी स्पष्ट पणे नमूद केल्या आहेत. ही अधिसूचना इतर समाजाला सुधा मार्गदर्शक ठरेल अशीच आहे. छगन भुजबळ आमचे सहकारी आहेत. त्यांनी या अधिसूचनेची माहिती घेतल्यानंतर त्यांचा गैरसमज दूर होईल, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना इतर समाजाला धक्का न लावता टिकणारं आरक्षण देण्यात येणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
36 जिल्ह्यात काम सुरू
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या विधानावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. ही अधिसूचना जुन्या कुणबी नोंदी ज्यांच्या आहेत त्यांच्यासाठी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर मागासवर्गीय आयोग इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम करत आहे. 36 जिल्ह्यांमध्ये हे काम सुरू आहे. मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास कसा आहे हे त्या डेटामधून समोर येईल, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
कोणावरही अन्याय होणार नाही
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जे आरक्षण दिलं होत, त्यात त्रुटी राहिल्या होत्या. त्याबाबत अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण राज्यसरकार देणार आहे. यावेळी इतर कोणावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाणार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
सहकार्य करा
याच मराठा समाजाने अनेकांना संधी दिली, मोठं केलं. मात्र त्यांनी संधीचे सोन केलं नाही. त्यावेळी मराठा समाजाला वंचित ठेवले. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आता सर्व्हेक्षण सुरू करण्यात आलं आहे. त्यांना कोणत्या ना कोणत्या कारणाने अडथळा आणायचे काम करतायत. त्यामुळे सर्व पक्षांनी सर्वेक्षणाला सहकार्य करावे, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं.
