शरद पवार यांच्या घरावर आंदोलन; सर्वच्या सर्व 118 निलंबित एसटी कर्मचारी पुन्हा सेवेत!

मुख्यमंत्र्यांनी अपघाताचे प्रमाण रोखण्याचे आदेशही अधिकाऱ्यांना दिल्या. राज्यातील अपघाताचे प्रमाण अधिक आहे. हे अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना आखल्या पाहिजेत.

शरद पवार यांच्या घरावर आंदोलन; सर्वच्या सर्व 118 निलंबित एसटी कर्मचारी पुन्हा सेवेत!
msrtc
Image Credit source: tv9 marathi
| Updated on: Oct 08, 2022 | 12:50 PM

मुंबई: राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार (sharad pawar) यांच्या घरासमोर आंदोलन केलं म्हणून निलंबित करण्यात आलेले एसटी महामंडळातील 118 कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने या सर्व कर्मचाऱ्यांचे निलंबन रद्द केले आहे. त्यामुळे हे सर्व कर्मचारी एसटीच्या (ST) सेवेत दाखल होणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (cm eknath shinde) यांनी कालच हा मोठा निर्णय घेतला. निर्णयानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांचे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी समाधान व्यक्त करतानाच राज्य सरकारचे आभार मानले आहेत.

एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी गेल्यावर्षी आंदोलन केले होते. एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपही पुकारला होता. या काळात 10 हजाराहून अधिक कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. या संपकऱ्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या घरासमोर प्रचंड निदर्शने करून आपला संताप व्यक्त केला होता. त्यामुळे पोलिसांनी अनेक आंदोलकांची धरपकड केली होती.

तर राज्य सरकारने या प्रकाराची गंभीर दखल घेत एसटीच्या 118 कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले होते. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्याने सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा निर्णय घेत एसटी कर्मचाऱ्यांचं निलंबन मागे घेतलं आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल मंत्रालयात बैठक पापर पडली. या बैठकीला मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर उपस्थित होते.

तसेच राज्य परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार आदी अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी शिंद यांनी परिवहन विभागाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.

दरम्यान, एस.टी. महामंडळाच्या ताफ्यात डिसेंबरपर्यंत 150 इलेक्ट्रिक आणि मार्चपर्यंत 1 हजार सीएनजी बसगाड्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामाध्यमातून प्रवाशांना अधिक दर्जेदार सेवा पुरविण्याचे आदेश शिंदे यांनी दिले.

डिसेंबर 2022 पर्यंत 150 इलेक्ट्रिक वाहने भाडेतत्वावर घेतली जाणार आहेत. त्याशिवाय 500 नवीन डिझेल बसेसची खरेदी प्रक्रिया सुरु आहे. सुमारे 1 हजार बसगाड्यांचे सीएनजीमध्ये रुपांतरण करण्यात येत आहे. जून 2023 पर्यंत सुमारे 2 हजार इलेक्ट्रिकवरील बसेस महामंडळाच्या ताफ्यात समाविष्ट होतील, असं त्यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्र्यांनी अपघाताचे प्रमाण रोखण्याचे आदेशही अधिकाऱ्यांना दिल्या. राज्यातील अपघाताचे प्रमाण अधिक आहे. हे अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना आखल्या पाहिजेत. त्यासाठी वाहनचालकांचे प्रशिक्षण, वाहनांची स्थिती आणि वाहतूक नियमांचे पालन आदी गोष्टींवर अधिक भर दिला पाहिजे, असंही त्यांनी सांगितलं.

Follow Us