ऊर्जा विभागाच्या समस्यांवर सोल्यूशन काढा, नाही तर राज्य अंधारात जाईल; मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

ऊर्जा विभागाच्या समस्यांवर सोल्यूशन काढा. नाही तर परिस्थिती अशीच राहिली तर राज्य अंधारात जाईल. त्यामुळे यावर तातडीने पर्याय शोधा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत. (cm uddhav thackeray takes review meeting with energy department)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: भीमराव गवळी | Updated on: Sep 14, 2021 | 5:51 PM

मुंबई: ऊर्जा विभागाच्या समस्यांवर सोल्यूशन काढा. नाही तर परिस्थिती अशीच राहिली तर राज्य अंधारात जाईल. त्यामुळे यावर तातडीने पर्याय शोधा, अशा सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या आहेत. राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. (cm uddhav thackeray takes review meeting with energy department)

आज राज्याच्या ऊर्जा विभागाच्या थकबाकीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर नितीन राऊत यांनी मीडियाशी संवाद साधला. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काही सूचना केल्या आहेत. ऊर्जा विभागाच्या थकबाकीवर सोल्यूशन देणं महत्वाचं आहे. ते तात्विक असावं. प्रोफेशनल पद्धतीने आपण ऊर्जा विभागाचा दर्जा उंचावला पाहिजे. हीच परिस्थिती अशीच राहिली तर उद्या राज्य अंधारात जाऊ शकतं. राज्य अंधारात जाऊ नये म्हणून काय केलं पाहिजे याची विचारणा मुख्यमंत्र्यांनी केली, असं राऊत यांनी सांगितलं. तसेच महाजेनकोत आमच्या टेक्निकल टीमने कसे बदल घडवून आणले आणि ऊर्जा खात्याने खर्चावर कपात कशी केली हे मी ऊर्जा खात्याचा मंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणू दिलं, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

अहवाल सादर करण्याचे आदेश

राज्य मंत्रिमंडळाला ऊर्जा खात्याचं सादरीकरण द्यावं असा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला होता. त्यानुसार आज महावितरणचं सादरीकरण करण्यात आलं. महानिर्मिती आणि महापारेषणचं सादरीकरण होण्याचं बाकी आहे. मागील सरकारच्या काळात महावितरणच्या थकबाकीत मोठी वाढ झालेली आहे. कोरोना, अतिवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळ या परिस्थितीमुळे वसुली करता आली नाही. त्यामुळे महावितरणपुढे थकबाकीचा डोंगर वाढला आहे. महावितरण आर्थिक दृष्ट्या नफ्यात येईल, यावर विचार करण्याची गरज आहे. एकूण 73 हजार कोटींची थकबाकी आहे. या सर्वांवर आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली, असं राऊत म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर उपाय योजना करण्याबाबत अहवाल तयार करण्यास सांगितला आहे. हा अहवाल राज्यमंत्री मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

महावितरणच्या सादरीकरणातील ठळक मुद्दे

मुंबईमधील मुलुंड, भांडुपसोबत राज्यात इतर ठिकाणी महावितरणद्वारे वीज पुरवठा

राज्यात एकूण ग्राहक संख्या 2 कोटी 87 लाख

घरगूती ग्राहक 215 लाख 13 हजार. एकूण ग्राहक संख्येच्या 75 टक्के व एकूण वीज वापर 20 टक्के

कृषी

ग्राहक 43 लाख 44 हजार. एकूण ग्राहक संख्येच्या 15 टक्के व एकूण वीज वापर 31 टक्के

औद्योगिक ग्राहक 4 लाख 51 हजार. एकूण ग्राहक संख्येच्या 2 टक्के व एकूण वीज वापर 38 टक्के

वाणिज्य ग्राहक 20 लाख 75 हजार. एकूण ग्राहक संख्येच्या 7 टक्के व एकूण वीज वापर 5 टक्के

पथदिवे ग्राहक 1 लाख 2 हजार. एकूण ग्राहक संख्येच्या 0.35 टक्के व एकूण वीज वापर 2 टक्के

सार्वजनिक पाणीपुरवठा ग्राहक 57 हजार. एकूण ग्राहक संख्येच्या 0.20 टक्के व एकूण वीज वापर 3 टक्के

इतर ग्राहक 1 लाख 82 हजार. एकूण ग्राहक संख्येच्या 1 टक्के व एकूण वीज वापर 2 टक्के

एकूण थकबाकी

वर्ष 2014-15 ची थकबाकी 23224 कोटी वर्ष 2015-16 ची थकबाकी 28106 कोटी वर्ष 2016-17 ची थकबाकी 33449 कोटी वर्ष 2017-18 ची थकबाकी 49320 कोटी वर्ष 2018-19 ची थकबाकी 49399 कोटी वर्ष 2019-20 ची थकबाकी 59833 कोटी

विद्यमान थकबाकी- वर्ष 2020-21 ची थकबाकी 71243 कोटी

वर्ष 2021-2022 ची थकबाकी 73879 कोटी (जुलै 2021)

थकबाकी – कृषी ग्राहक

वर्ष 2014-15 ची थकबाकी 11562 कोटी वर्ष 2015-16 ची थकबाकी 14882 कोटी वर्ष 2016-17 ची थकबाकी 19271 कोटी वर्ष 2017-18 ची थकबाकी 24699 कोटी वर्ष 2018-19 ची थकबाकी 31055 कोटी वर्ष 2019-20 ची थकबाकी 40291 कोटी वर्ष 2020-21 ची थकबाकी 47304 कोटी विद्यमान थकबाकी- वर्ष 2021-2022 ची थकबाकी 49575 कोटी

टीप : कृषी ग्राहकांवरील 10420 कोटी रुपयांची थकबाकी निर्लेखित करण्यात आली आहे.

थकबाकी – पथदिवे ग्राहक

वर्ष 2014-15 ची थकबाकी 1408 कोटी वर्ष 2015-16 ची थकबाकी 2021 कोटी वर्ष 2016-17 ची थकबाकी 2751 कोटी वर्ष 2017-18 ची थकबाकी 3500 कोटी वर्ष 2018-19 ची थकबाकी 4145 कोटी वर्ष 2019-20 ची थकबाकी 4507 कोटी वर्ष 2020-21 ची थकबाकी 5811 कोटी विद्यमान थकबाकी- वर्ष 2021-2022 ची थकबाकी 6199 कोटी

थकबाकी: सार्वजनिक पाणीपुरवठा

वर्ष 2014-15 ची थकबाकी 982 कोटी वर्ष 2015-16 ची थकबाकी 1221 कोटी वर्ष 2016-17 ची थकबाकी 1449 कोटी वर्ष 2017-18 ची थकबाकी 1522 कोटी वर्ष 2018-19 ची थकबाकी 1710 कोटी वर्ष 2019-20 ची थकबाकी 1814 कोटी वर्ष 2020-21 ची थकबाकी 2204 कोटी विद्यमान थकबाकी- वर्ष 2021-2022 ची थकबाकी 2258 कोटी

थकबाकी – सार्वजनिक पाणीपुरवठा, पथदिवे व इतर शहरी व ग्रामीण एकूण 7848 कोटी (ग्रामीण 6876 कोटी, शहरी 865 कोटी)

वसुली

कृषी ग्राहकांकडून वसुली — 3.1% सार्वजनिक पाणीपुरवठा वसुली – 67.1% पथदिवे वसुली- 22.8 %

कर्ज व दायित्व (ऑगस्ट 2021)

दीर्घ मुदतीचे कर्ज (प्रकल्प) 14,547 कोटी लघु मुदतीचे कर्ज (खेळते भांडवल) 30,893 कोटी एकूण 45, 440 कोटी

कर्ज व दायित्व – वर्षनिहाय कर्ज वाढ

मार्च 2015 – 17095 कोटी मार्च 2016 – 21220 कोटी मार्च 2017 – 27259 कोटी मार्च 2018 – 29266 कोटी मार्च 2019 – 35247 कोटी मार्च 2020 – 39152 कोटी मार्च 2021 – 42971 कोटी जुलै 2021 – 45576 कोटी ऑगस्ट 2021 – 45440 कोटी

मंजूर क्रॉस सबसिडी 2020-21

कृषी ग्राहकांना 9257 कोटींची क्रॉस सबसिडी सार्वजनिक पाणीपुरवठा ग्राहकांना 255 कोटींची क्रॉस सबसिडी पथदिवे ग्राहकांना 90 कोटींची क्रॉस सबसिडी निवासी ग्राहकांना (100 युनिट पर्यंत) 2042 कोटींची क्रॉस सबसिडी इतर ग्राहकांना 1118 कोटींची क्रॉस सबसिडी एकूण क्रॉस सबसिडी 12762 कोटी रुपये (cm uddhav thackeray takes review meeting with energy department)