राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची वादग्रस्त कारकीर्द, राज्यपालांचे महाराष्ट्रातील यापूर्वीचे महत्त्वाचे 10 वाद

मुंबई– गुजराती आणि मारवाडी माणसांना काढल्यास मुंबई (Mumbai)आर्थिक राजधानीच राहणार नाही, या वक्तव्याने वादात सापडलेले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Governor Bhagatsingh Koshyari)यांच्यासाठी वाद हे काही नवे नाहीत. त्यांनी पदभार स्वाकीरल्यापासून अनेकदा ते वादात सापडलेले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray)आणि राज्यपाल यांच्यातील वाद चव्हाट्यावरही आला होता, इतकेच नाही तर कोर्टानेही या प्रकरणाची दखल घेतली होती. सावित्रीबाई फुले, समर्थ रामदास यांच्याबाबत राज्यपालांनी केलेली वक्तव्येही वादात राहिली. त्याचा परिणाम थेट विधिमंडळाच्या अभिभाषणावरही झालेला पाहायला मिळाला होता. त्यांचे काही निर्णयही वादग्रस्त ठरले. ठाकरे सरकारच्या काळात राज्यपालनियुक्त 12 आमदारांच्या नावांना त्यांनी अखेरपर्यंत मान्यता दिली नव्हती. इतकंच काय तर ठाकरे सरकारला विश्वासमत ठराव मांडण्याचे दिलेले आदेश, एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधी हे त्यांचे निर्णय अद्यापही न्याय प्रलंबित मानले जातात. एकूणच भगतसिंह कोश्यारी आणि वाद यावर एक सविस्तर नजर टाकूयात.

1. फडणवीस-अजित पवार शपथविधीचा वाद

विधानसभा निवडमुकीनंतर शिवसेना आणि भाजपात मुख्यमंत्रीपदावरुन वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी 23 नोव्हेंबर 2019 रोजी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यनंतर तीनच दिवसात हे सरकार कोसळले. हा शपथविधी ज्या गतीने करण्यात आला, त्यावरुन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना लक्ष्य करण्यात आले होते.

2. मंत्रिमंडळ शपथविधीवेळी दोन मंत्र्यांना रोखले

उद्धव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या शपथविधीवेळी 30 डिसेंबर 2019 रोजी राज्यपाल दोन मविआच्या मंत्र्यांवर भडकले होते. केसी पाडवी आणि वर्षा गायकवाड यांना त्यांनी शपथ घेतना रोखले होते. पुढे, मागे काहीही म्हणायचे नाही, अशी ताकीदही त्यांनी मंत्र्यांना दिली होती. पाडवी यांना त्यांनी पुन्हा शपथ घ्यायला लावली होती. यावरुनही वाद निर्माण झाला होता.

3. मुख्यमंत्री- राज्यपाल लेटर वॉर

ऑक्टोबर 2020 मध्ये राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हिंदुत्वाचा विसर पडला का, असा प्रश्न विचारला होता. कोरोना काळात राज्यात बार-रेस्टॉरंट सुरु झाले मात्र देवळे सुरु झाली नाहीत, याबाबत हे पत्र लिहिण्यात आले होते. यावर उत्तर देत उद्धव ठाकरे यांनी मंदिरे खुली करता येणार नाहीत, असे सांगितले होते. आपल्या हिंदुत्वाला कोणाच्याही प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच ते कुणाकडून शिकण्याची गरज नसल्याचेही उत्तर राज्यपालांना उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते.

4. 12 आमदारांबाबत निर्णय घेतला नाही

06 नोव्हेंबर 2020 रोजी विधान परिषदेच्या 12 नावांचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र या यादीवर आजतागायत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी निर्णय घेतला नाही. ही यादी राज्यपालांकडे गेली की नाही, यावरुनही वाद होता. मात्र ही नावे मिळाल्याची माहितीही राजभवनातून देण्यात आली होती. मात्र सुमारे अडीच वर्ष या 12 आमदारांबाबत राज्यपालांनी निर्णय घेतला नाही. यावरुन महाविकास आघाडीने सातत्त्याने त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर टीका केली होती.

5 . राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांमध्ये पुन्हा लेटर वॉर

साकीनाका बलात्कार प्रकरणाच्या मुद्द्यावर विशेष अधिवेशन बोलावण्याबाबत राज्यपालांनी सप्टेंबर 2021 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिले होते. त्यावर उद्धव ठाकरेंनी राज्यपालांना पत्र लिहून त्यांच्या या मागणीने नवा वाद निर्माण होऊ शकतो, असे सांगितले होते. महिला सुरक्षा या विषयाची चर्चा राज्यपातळीपेक्षा राष्ट्रीय पातळीवर होण्याची गरजही त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी मांडली होती. दिल्लीत अशा घटना सातत्याने घडत आहेत, याची आठवणही या पत्रात करुन देण्यात आली होती. उत्तप प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरातेतही हीच स्थिती असल्याचे सांगत तिथेही विशेष अधिवेशन बोलवावे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला होता. या वादाचा उल्लेख हायकोर्टातही करण्यात आला होता.

6. विधानसभा अध्यक्षांची निवड नाकारली

डिसेंबर 2021 मध्ये हिवाळी अधिवेशनापूर्वी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला मंजुरी मिळवण्यासाठी राज्यपालांकडे शिफारस केली होती, मात्र निवडणूक पद्धतीतील बदलांविषयी कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करुन राज्यपालांनी ही परवानगी नाकरली होती. याबाबत पाठवलेल्या राज्यपालांच्या पत्राला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खरमरीत पत्र लिहून उत्तर दिले होते. यात विधिमंडळातील कायदे आणि नियन राज्यपालांच्या कक्षेत येत नाहीत, हे सांगण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक अखेरपर्यंत होऊच शकली नाही.

7. सावित्रीबाई फुले यांच्याबाबत वादग्रस्त वक्तव्य

14 फेब्रुवारी 2022 रोजी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळा अनावरण कार्यक्रमात पुण्यात राज्यपालांनी सावित्रीबाईंबाबत केलेले वक्तव्य वादग्रस्त ठरले होते. सावित्रीबाईंचं लग्न वयाच्या 10 व्या वर्षी झालं होतं. तेव्हा त्यांच्या पतीचं वय 13 वर्ष होतं, इतक्या लहान वयात लग्नानंतर एक मुलगा आणि एक मुलगी काय विचार करत असतील. एक प्रकारे तो कालखंड फुलं वाहण्याचा, नतमस्तक होण्याइतकाच नव्हे, तर थोडा इतिहासाचा अभ्यास करण्याचा होता. या वक्तव्यावरुन त्यांना रोषाला सामोरे जावे लागले होते.

8. समर्थ आणि शिवरायांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य

औरंगाबादमध्ये 27 फेब्रुवारी 2022 रोजी मराठी भाषा गौरव दिवस आणि श्री दासनवमी निमित्त आयोजित केलेल्या समर्थ साहित्य परिषदेच्या कार्यक्रमाला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी परमुख पाहुणे होते. तिथे त्यांनी चाणक्याशिवाय चंद्रगुप्त नाही, तसेच समर्थांशिवाय शिवाजी महाराज नाहीत, असे वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्यानंतर यावर बरेच पडसाद उमटले. नंतरच्या अधिवेशनात अभिभाषणावेळी याबाबत झालेल्या घोषणाबाजीमुळे राज्यपालांनी अभिभाषण न करता, ते राजभवनाकडे निघून गेले होते.

९. उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर, 16 आमदारांच्या अपात्रतेवरुन वाद झाला. हे प्रकरण कोर्टात असताना, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांची भेट घेतल्यानंतर राज्यपालांनी 27  जून रोजी दोन दिवसांत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश उद्धव ठाकरेंना दिले होते. सरकार अल्पमतात असल्याचे या पत्रात राज्यपाल म्हणाले होते. उद्धव ठाकरेंशी विचार विनिमय न करता हा निर्णय घेतल्याने हा मुद्दाही वादग्रस्त ठरला होता.

10 . एकनाथ शिंदे यांना भरवला होता पेढा

29 जून रोजी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर 30 जून रोजी राजभवनावर जाऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे सत्ता स्थापनेचा दावा केला होता. त्यावेळी राज्यपालांनी शिंदे आणि फडणवीसांना पेढे भरवले होते. यावरुन वाद झाला होता. या कृतीवर विरोधकांनी टीका केली होती. राज्यपालांनाच जास्त आनंद झाल्याची टीका यात करण्यात आली होती.