
गेल्या काही दिवसांपासून कबुतरखान्यावरुन वाद सुरु आहे. त्यातच आता दादरमधील ऐतिहासिक कबुतरखान्याला वाचवण्यासाठी आज सर्वधर्मीय प्रार्थना सभेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. आज सकाळी १० वाजता ही सभा सुरु होईल. ज्यात विविध धर्मांचे धर्मगुरू आणि अनुयायी सहभागी होणार आहेत. कबुतरांना आणि कबुतरखान्याला वाचवण्यासाठी या सभेत सामूहिक प्रार्थना केली जाईल.
या कबुतरखान्याची जागा वाचवण्यासाठी नागरिकांकडून बराच काळ प्रयत्न सुरू आहेत. कबुतरं ही शांततेचं प्रतीक असून, या जागेमुळे दादरच्या सौंदर्यात भर पडते, असं नागरिकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे हा कबुतरखाना तोडून टाकू नये, अशी मागणी जोर धरत आहे. आजच्या प्रार्थना सभेत जैन धर्मगुरुंसह अनेक प्रमुख व्यक्ती उपस्थित राहणार आहेत. या सभेद्वारे कबुतरखान्याच्या संरक्षणाची मागणी शासनापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
दरम्यान दादरमधील ऐतिहासिक कबुतरखाना वाचवण्यासाठी नागरिकांचा संघर्ष आणि जैन समाजाच्या विरोधानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वादावर तोडगा काढण्यासाठी तातडीने बैठक घेतली. कबुतरांमुळे होणाऱ्या आरोग्याच्या समस्यांवरून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने कबुतरखाना पाडण्याची तयारी केली होती. ज्यामुळे हा वाद सुरू झाला. या कारवाईला विरोध करण्यासाठी जैन समाजाने शांतिदूत यात्रा काढली होती. यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्देश दिले.
या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कबुतरखान्याबद्दल बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी कबुतरांच्या संरक्षणाची बाजू घेतली. “कबुतरखाने अचानक बंद करणे योग्य नाही. कबुतरखान्यांमुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात, असे आरोप होत असले, तरी त्याचा शास्त्रीय अभ्यास करण्याची गरज आहे. तसेच, कबुतरांना खाऊ घालण्यासाठी (फिडिंग) एक विशिष्ट वेळ निश्चित करण्याचा नियम तयार करता येऊ शकतो”, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. त्यासोबतच कबुतरांच्या विष्ठेमुळे होणाऱ्या स्वच्छतेच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी विशेष तंत्रज्ञानाचा वापर करा, असा सल्लाही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने कबुतरांच्या बाजूने ठामपणे आपली भूमिका मांडली पाहिजे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पर्यायी व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत महापालिकेने ‘नियंत्रित फिडिंग’ (Control Feeding) सुरू करावे, असेही त्यांनी सूचित केले. गरज पडल्यास या निर्णयासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, अशी तयारीही मुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली आहे.