नीलम गोऱ्हे उपसभापतींच्या खुर्चीवर बसणार काय?, देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं हे उत्तर
नीलम गोऱ्हे या कायदा मानणाऱ्यांपैकी आहेत. कायदा समजणाऱ्यांपैकी आहेत. ओरीजनल पक्ष म्हणून शिंदे यांच्या गटाला परवानगी दिली आहे.
मुंबई : विधान परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर उत्तर दिलं. यावेळी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने ओरीजनल राजकीय पक्ष कोणता हे ठरवण्याचे अधिकार विधानसभेच्या अध्यक्षांना दिले आहेत. शिवसेनेत नीलम गोऱ्हे यांनी प्रवेश केला, असं म्हणतात. पण, नीलम गोऱ्हे या ओरीजनल राजकीय पक्षाकडे आल्या आहेत. इतरांनीही ओरीजनल राजकीय पक्ष म्हणजे शिंदे यांच्या शिवसेनेत आलं पाहिजे. अन्यथा ओरीजनल राजकीय पक्ष हा शिंदे यांच्याकडे आहे. नीलम गोऱ्हे या कायदा मानणाऱ्यांपैकी आहेत. कायदा समजणाऱ्यांपैकी आहेत. ओरीजनल पक्ष म्हणून शिंदे यांच्या गटाला परवानगी दिली आहे.
पक्षांतर बंदी कायदा लागू होत नाही
सभापती या पदावर आसनस्त झाल्यानंतर त्यांचा कोणताही पक्ष नसतो, असं काल जयंत पाटील म्हणाले होते. यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नीलम गोऱ्हे या शिवसेनेच्या सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांनी पदावरून हटवता येणार नाही. पक्षांतर बंदी कायदा येथे लागू होत नाही. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत नीलम गोऱ्हे यांना पदावर बसण्याचा अधिकार असल्याचंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हंटलं.
टेन्थ शेड्यूल उपसभापतींना लागू होत नाही
सभापती, उपसभापती यांनी राजकीय पक्षाचा राजीनामा देणे किंवा पुन्हा त्या पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारणे यात सुट देण्यात आली आहे. सभापती, उपसभापती यांना कोणत्याही प्रकारच्या राजीनाम्याचं बंधन घातलेले नाही, असं टेन्थ शेड्यूलमध्ये आहे. त्यामुळे इतर सदस्यांसारखं टेन्थ शेड्यूल हे इतर सभापती, उपसभापती यांना लागू होत नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
त्यानंतर त्यावर सुनावणी होणार
सदस्य आहेत म्हणून त्या उपसभापती आहेत. उपसभापतीला अपात्र करणं कायद्यात नाही. त्यांना अपात्र करा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. त्यावर निर्णय केला जाईल. त्यासाठी सभापतीची निवड करावी लागेल. किंवा एका व्यक्तीला सभागृह निवडेल. त्यानंतर त्यावर सुनावणी होईल.
नीलम गोऱ्हे या सभागृह चालवून शकत नाही, हा मुद्दा निकाली निघाला आहे. सभागृह चालवण्याचा पूर्ण अधिकार नीलम गोऱ्हे यांना आहे. विरोधकांनी अविश्वास मांडला असेल, तर १४ दिवस त्याला नोटीस आहे. सात दिवसांची अजून त्याला कालावधी आहे. नियमानुसार योग्य ती कारवाई होईल, असं आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाला दिलं.
