Maharashtra Floor Test: बहुमत चाचणीचा निर्णय रद्द होणे अवघड? सुप्रीम कोर्टात मध्य प्रदेशच्या प्रकरणाचा उल्लेख
मध्य प्रदेशमध्ये मार्च 2020 मध्ये अशाच परिस्थितीमुळे कमलनाथ यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. मार्च 2020 मध्ये, ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या नेतृत्वाखालील 22 आमदारांनी मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या कमलनाथ सरकारविरोधात बंड करून राजीनामा दिला होता.
मुंबईः महाराष्ट्रातील सध्याचे राजकीय वातावरण अगदीच तंग झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील राजकीय संघर्षाच्या 9 दिवसात सरकारला दुसऱ्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागला आहे. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांच्या फ्लोअर टेस्टच्या (floor test) आदेशानंतर शिवसेनेने आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतली आहे. बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या उपसभापतींच्या कारवाईला सर्वोच्च न्यायालयाकडून 11 जुलैपर्यंत स्थगिती दिल्याचा युक्तिवाद महाविकास आघाडीने केला आहे.
त्यामुळे या अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी फ्लोर टेस्टचे आदेश देणे योग्य नाही असं मत व्यक्त केल जात आहे.
अशाच परिस्थितीत कमलनाथ यांनाही द्यावा लागला होता राजीनामा
मध्य प्रदेशमध्ये मार्च 2020 मध्ये अशाच परिस्थितीमुळे कमलनाथ यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. मार्च 2020 मध्ये, ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या नेतृत्वाखालील 22 आमदारांनी मध्य प्रदेशातील काँग्रेसच्या कमलनाथ सरकारविरोधात बंड करून राजीनामा दिला होता. त्यानंतर राज्यपालांनी कमलनाथ सरकारला फ्लोर टेस्ट घेण्याचे आदेश दिले होते. यावेळी कमलनाथ सरकारकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सभापतींकडे प्रलंबित आहे, त्यामुळे राज्यपाल फ्लोअर टेस्टची मागणी करू शकत नाहीत, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाकडून फ्लोअर टेस्टला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयही म्हणते फ्लोर टेस्ट थांबवता येणार नाही
त्या परिस्थितीनुसार पाहिलं तर महाराष्ट्रातही अशीच परिस्थिती आहे. येथील आमदारांनी राजीनामे दिलेले नसले तरी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आमदारांनी उद्धव सरकारकडे आता बहुमत नसल्याचे सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयही म्हणते फ्लोर टेस्ट थांबवता येणार नाही
प्लोर टेस्टला स्थगिती नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी, 13 एप्रिल 2020 रोजी, शिवराज सिंह विरुद्ध सभापतींच्या सुनावणीमध्ये, आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या कारवाईपर्यंतच्या प्लोर टेस्टला स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही, असे मत मांडले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून असे स्पष्ट करण्यात आले होते की, राज्यघटनेच्या 10 व्या अनुसूचीनुसार आमदारांचे राजीनामे आणि पक्षांतराचा निर्णय सभापतींनी घेतला नसल्याने फ्लोअर टेस्ट थांबवण्याची गरज नाही.
फ्लोअर टेस्ट घेणे खूप महत्त्वाचे
या काळात फ्लोर टेस्ट घेण्याची गरजही कोर्टाने स्पष्ट केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाकडे बहुमत आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घेणे खूप महत्त्वाचे आहे. सरकारच्या अस्तित्वासाठी आणि ते सरकार टिकण्यासाठी ते आवश्यकच आहे. त्यामुळे या अशा प्रकरणआत कोणताही विलंब होऊ शकत नाही. कारण मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार मंत्रि मंडळावर अवलंबून असल्याने त्यावर सभागृहानेही विश्वास ठेवला पाहिजे.
हा सर्वात सुरक्षित मार्ग
विशेषत: राज्यात असलेल्या सरकारवर आपला विश्वास नसेल तर सदस्यांनी दिलेल्या राजीनाम्याच्या परिस्थिती राजीनामा दिलेल्या आमदारांचा काय परिणाम होणार हे समजून घेण्यासाठी फ्लोर टेस्ट घेणे हा सर्वात सुरक्षित मार्ग असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
अपात्रतेच्या नोटीस रद्द
एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 बंडखोर शिवसेना आमदारांनी 27 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी पक्षांतरविरोधी कायद्यांतर्गत 16 बंडखोर आमदारांना पाठवलेल्या अपात्रतेच्या नोटीस रद्द करण्याची मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.
अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती
उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी जाहीर केलेल्या अपात्रतेच्या या नोटिसांना 27 जून रोजीच सायंकाळी 5:30 वाजेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाकडून आपल्या तात्काळ आदेशात ही तारीख 12 जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली. त्यावेळी अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार असल्याचेही स्पष्ट सांगण्यात आले.
स्थगिती देण्याची मागणी
या आदेशावर खंडपीठानकडून सुनावणी केली असता, ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी या प्रकरणावर अंतिम आदेश येईपर्यंत फ्लोअर टेस्टला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती, परंतु न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाकडून त्याला नकार देण्यात आला. कामत-शिंदे यांच्या जागी शिवसेनेचे विधिमंडळ पक्षनेते बनवण्यात आलेले अनिल चौधरी आणि सुनील प्रभू यांच्यावतीने यावेळी मुख्य व्हीप म्हणून सुनील प्रभू हजर राहिले.
बेकायदेशीर घडलेच तर न्यायालयातही जा
कामत यांच्या या मागणीनुसार खंडपीठाकडून सांगण्यात आले की, काही घडत असल्याचा अंदाज बांधून असा कोणताही आदेश देता येणार नाही. त्यावर कामत यांनी खंडपीठाला सांगितले की, ते फ्लोअर टेस्टची मागणी करणार असल्याची आम्हाला संशय असल्याचे म्हटले होते. त्यावर उत्तर देताना खंडपीठाकडून सांगण्यात आले की, यासंदर्भात काही बेकायदेशीर घडलेच तर तुम्ही न्यायालयातही जाऊ शकता. असं स्पष्ट सांगण्यात आले होते.
शिवसेनेला दिलासा देण्याची शक्यता
सर्वोच्च न्यायालयाकडून एकीकडे फ्लोअर टेस्टला स्थगिती देण्यास नकार देण्यात आला, तर दुसरीकडे, या परिस्थितीत छेडछाड झाल्यास न्यायालयाचे दार ठोठवण्यासही सांगण्यात आले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला यांची ही एक ओळ शिवसेनेला दिलासा देण्याची शक्यता आहे.
