अजित पवार छगन भुजबळ यांच्यावर संतापले, दोन्ही नेत्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात ओबीसींच्या मुद्द्यांवरुन जोरदार खडाजंगी झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. ओबीसींच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत दोन्ही नेत्यांमध्ये वाद झाला.
अक्षय कुडकेलवार, Tv 9 मराठी, मुंबई | 29 सप्टेंबर 2023 : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यात सध्या मराठा, ओबीसी आणि धनगर आरक्षणाचा मु्द्दा पेटला आहे. मराठा कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी केलीय. पण राज्य सरकारने तसं करु नये, यासाठी ओबीसी समाजाकडून राज्यभर आंदोलन सुरु आहे. याच मुद्द्यांवरुन ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाची आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह अनेक महत्त्वाचे मंत्री आणि नेते या बैठकीला हजर होते. यावेळी अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यात ओबीसींच्या मुद्द्यांवरुन जोरदार खडाजंगी झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात ओबीसींच्या मुद्यावरून जोरदार खडाजंगी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. ओबीसींच्या आकडेवारीवरून दोघांमध्ये बैठकीतच खडाजंगी झाली. छगन भुजबळ यांनी मांडलेली अशी कोणतीही आकडेवारी खरी नाही. तशी आकडेवारी असेल तर दाखवून द्यावी, असं थेट आव्हान अजित पवारांनी भुजबळांना दिलं.
नेमकं काय घडलं?
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ओबीसी महासंघ आणि इतर ओबीसी नेत्यांची सरकारसोबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. छगन भुजबळ यांनी बैठकीत मंत्रालयात काम करणाऱ्या ओबीसी समाजाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी मांडली. ओबीसींवर अन्याय होतोय. ओबीसी समाजाचे कमी अधिकारी मंत्रालयात आहेत, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.
छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या माहितीवर अजित पवार यांनी आक्षेप घेतला. ही माहिती साफ चुकीची आहे. ही माहिती खरी असेल तर भुजबळांनी याबाबतचे पुरावे दाखवावे, असं अजित पवार बैठकीत म्हणाले. यानंतर पुन्हा दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. त्यामुळे बैठकीत काही क्षणासाठी तणावाचं वातावरण निर्माण झालेलं बघायला मिळालं, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सरकारचं ओबीसी नेत्यांना आश्वासन
दरम्यान, या बैठकीत सरकारने ओबीसी नेत्यांना महत्त्वाचा शब्द दिला. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जाणार नाही, असं सरकारने ओबीसी नेत्यांना सांगितलं. ज्यांच्या जुन्या कागदपत्रांमध्ये कुणबी असा उल्लेख असेल त्यांनाच संबंधित प्रमाणपत्र दिलं जाईल, असं सरकारने सांगितल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील काय भूमिका घेतात? ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
