Rohit Pawar | रोहित पवार यांना मुंबई हायकोर्टाकडून मोठा दिलासा, नेमकं काय घडलं?
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई हायकोर्टाने रोहित पवार यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने दिलेले आदेश त्यांच्या कंपनीसाठी सध्या तरी बंधनकारक असणार नाहीत.
मुंबई | 29 सप्टेंबर 2023 : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांना मुंबई हायकोर्टाने दिलासा दिलाय. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो (Baramati Agro) कंपनीला बुधवारी मध्यरात्री 2 वाजता नोटीस पाठवलेली. या नोटीसमध्ये पुढच्या 72 तासांत बारामती ॲग्रोचे दोन प्लांट बंद करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाच्या या कारवाईबाबत रोहित पवार यांनी स्वत X वर (ट्विटर) माहिती दिली होती. त्यानंतर राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली. संबंधित प्रकरणात आता रोहित पवार यांना मोठा दिलासा मिळाल्याची बातमी समोर आली आहे.
रोहित पवारांनी आपल्या ट्विटमध्ये दोन राजकीय नेत्यांच्या आदेशानंतर आपल्यावर कारवाई करण्यात आल्याचा दावा केला होता. पण रोहित पवार यांनी कुणाचं नाव घेतलं नाही. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पाठवलेल्या नोटीसच्या विरोधात रोहित पवार यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली. याच प्रकरणी आता महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे.
रोहित पवारांना हायकोर्टाचा दिलासा
रोहित पवार यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने दिलेल्या नोटीसच्या विरोधात रोहित पवारांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी मुंबई हाटकोर्टाने रोहित पवार यांना दिलासा दिला. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने 6 ऑक्टोबरपर्यंत कोणतीही कारवाई करु नये, असा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी 6 ऑक्टोबरला होणार आहे.
बारामती ॲग्रो काय आहे?
बारामती ॲग्रो लिमिटेड हा एक उद्योग आहे. रोहित पवार बारामती ॲग्रो कंपनीचे सीईओ आहेत. तर त्यांचे वडील राजेंद्र पवार हे संचालक आहेत. पशू खाद्य हे बारामती ॲग्रोचं मुख्य प्रोडक्ट असून कंपनीने साखर उत्पादन सुरु केलं. कंपनीचे बारामती आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन साखर कारखाने आहेत. दुग्ध व्यवसाय, पोल्ट्री फार्म आणि चिकन व्यवसायही बारामती ॲग्रोद्वारे केले जातात. पण या कंपनीच्या दोन प्लांट बंद करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रक बोर्डाने आदेश दिले होते. या प्रकरणी नेमकं काय घडामोडी घडतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
