‘त्या’ शाळांची शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करणार- वर्षा गायकवाड
कोरोना काळात शाळा बंद असताना काही शाळांकडून अन्यायकारक फी वसुलीसाठी तगादा लावण्यात आला. अशा शाळांवर कारवाईची शक्यता आता निर्माण झाली आहे.
मुंबई : कोरोनाच्या काळात विद्यार्थ्यांच्या फी संदर्भात आणि ऑनलाईन शिक्षणासंदर्भात अनेक तक्रारी शिक्षक संघटना व पालक संघटनांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली होती. यासंदर्भात सोमवारी 22 फेब्रुवारी 2021 ला वर्षा गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली शुल्क वाढीबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. कोरोना काळात शाळा बंद असताना काही शाळांकडून अन्यायकारक फी वसुलीसाठी तगादा लावण्यात आला. अशा शाळांवर कारवाईची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. (possibility of action being taken against schools for charging fees during the Corona period)
तसंच ज्या विद्यार्थ्यांनी फी भरली नाही त्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठीच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमधून बाहेर काढणं, मागील सत्र परीक्षेची गुणपत्रिका न देणं, उशिरा फी भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून दंड वसूल करणं यांसारखे प्रकार घडले होते. ज्या शाळांबाबत अशा तक्रारी आहेत, त्या शाळांची संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करुन, योग्य कारवाई केली जाईल, असं आश्वासनस वर्षा गायकवाड यांनी दिलं आहे.
अनधिकृतपणे चालवल्या जाणाऱ्या शाळांवर RTE नुसार कारवाई
शुल्क नियंत्रण समिती, राज्यस्तरीय आणि विभागीय शुल्क नियंत्रण समिती, उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश आणि अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण हे या आठवड्यात समित्या स्थापन करणार आहेत. या समित्यांकडे फी वाढीबाबतच्या पालकांच्या तक्रारी पाठविण्याच्या सूचना शिक्षणमंत्र्यांनी दिली आहे. अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांवर RTE नुसार कारवाई केली जाईल, अशा सूचना शिक्षक पालक संघटनेच्या बैठकीत देण्यात आल्या.
शुल्काबाबत सरकारची विशेष समिती
शिक्षणाचा हक्क अधिनियम अंतर्गत शाळेतील कोणाताही विद्यार्थी हा शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची शालेय शिक्षण विभाग योग्य ती खबरदारी घेईल, अशी ग्वाही वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने एक विशेष समिती स्थापन केली आहे. त्यात इम्तियाज काझी, सहसचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्रालय, मुंबई, दिनकर पाटील, संचालक बालभारती, गोपाल तुंगार, सहसचिव विधी, शालेय शिक्षण विभाग मंत्रालय, मुंबई, दिनकर टेमकर, सहसंचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, बी.बी. चव्हाण, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) औरंगाबाद, रझाक नाईकवाडे, शिक्षण उपनिरीक्षक, मुंबई, दयानंद कोकरे, वरिष्ठ लेखा परीक्षक सोलापूर, श्रीधर शिंत्रे, अधीक्षक, शिक्षण आयुक्तालय, पुणे यांचा समावेश आहे.
बैठकीतील महत्वाचे निर्णय
या समितीकडे शालेय समस्या संदर्भात उपाय सुचविणे अथवा नवीन अधिनियम प्रस्तावित करणे. इतर राज्यातील फी बाबत अधिनियम आणि नियम यांचा अभ्यास करून राज्यासाठी सुसंगत धोरण सुचविणे. पालकांच्या तक्रारींच्या स्वरूपांचा अभ्यास करणे व तक्रारींचे निराकरण करण्याची पध्दत सुचविणे. स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा संबंधित नियम, कॅपिटिशेन फी कायदे आणि नियम इत्यादींचा अभ्यास करून सुसुत्रता ठरविण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे. पालक, संस्थाचालक व सेवाभावी संस्था यांच्याकडील सुचना विचारात घ्याव्यात. आवश्यकतेनुसार त्यांच्याबरोबर चर्चा करावी आणि सर्वसमावेशक अहवाल तयार करून शासनास सादर करण्याबाबत सुचना देणे, तसंच समन्वय साधून शैक्षणिक उत्कर्ष साधणे, असं या बैठकीत ठरलं आहे.
इतर बातम्या :
Post Office Saving Schemes: पोस्ट ऑफिसच्या ‘या’ 9 जबरदस्त बचत योजना; चांगल्या व्याजासह भरघोस परतावा
Breaking : मुंबईत एमएमआर रिजनमध्ये रिक्षा आणि टॅक्सीची भाडेवाढ, 3 रुपयांनी प्रवास महागणार
possibility of action being taken against schools for charging fees during the Corona period