शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत राज्य सरकारचा महत्वपूर्ण बदला, आता नवीन पद्धतीचा करणार वापर

राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांवर करण्यात येणाऱ्या शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत सरकाराने महत्वाचा बदल केला आहे. हा बदल शिस्तभंगाच्या कारवाईच्या नोटीसबाबत करण्यात आला आहे. त्यासाठी आता माहिती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. शिस्तभंगाच्या कारवाईची नोटीस आता ई-मेल, व्हॉट्सअॅपवरही मिळणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने नवीन परिपत्रक काढले आहे.

शिस्तभंगाच्या कारवाईत आता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. दोषारोप पत्र, चौकशी अहवाल यासारखे कागदपत्रे पूर्वी नोंदणीकृत डाक किंवा प्रत्यक्ष दिली जात होती. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना उत्तर देण्यास वेळ लागत होता. ही पद्धत कायम ठेऊन ई-मेल आणि व्हॉट्सअॅपवर कर्मचाऱ्यांना नोटीस पाठवणार आहे. वेळेत पत्रव्यवहार पोहोचत नसल्यामुळे शिस्तभंग कारवाईला उशीर होत असल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आल्यामुळे हा बदल करण्यात आला.

ई मेल पाठवणार नोटीस

सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय ई-मेल आयडीवर नोटीस पाठवण्याचे निर्देश काढले आहे. तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक ई-मेल आणि व्हॉट्सअॅपवर नोटीस देण्यात येणार आहे. नोटीस मिळाल्यावर कर्मचाऱ्यांना पोच देण्याचे बंधन ठेवण्यात आले आहे. कामकाजाचा वेग वाढवण्यासाठी ही नवीन डिजिटल प्रणाली स्वीकारण्यात आली आहे. राज्य शासनाने ३ जून रोजी मार्गदर्शक सूचना जारी करून परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे.

राज्य सरकारने घेतला निर्णय महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त आणि अपील) नियम, 1979 आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, 1982 अंतर्गत लागू असणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे कामकाजात पारदर्शताही वाढणार नाही. शासनाच्या या निर्णयामुळे शिस्तभंगाच्या कारवाईच्या प्रकरणांना वेग येणार आहे.

खुल्लर समितीचा अहवाल स्वीकारला

दरम्यान, राज्य सरकारने मुकेश खुल्लर समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर होणार आहे. सातव्या वेतन आयोगात अन्याय झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी १ जून पासून मिळणार आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळणार नाही. राज्याच्या अर्थ विभागाने यासंदर्भात आदेश काढले आहेत.