10 दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणार मोठी गुड न्यूज, अमित शाहांसोबतच्या बैठकीत काय निर्णय झाला? फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया
राज्यात सध्या काद्यांचा प्रश्न चांगलाच पेटला आहे. काद्यांला भाव मिळत नसल्यानं शेतकरी हातबल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज सरकारच्या शिष्टमंडळानं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली.

राज्यात सध्या काद्यांचा प्रश्न चांगलाच पेटला आहे. काद्यांला भाव मिळत नसल्यानं शेतकरी हातबल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज सरकारच्या शिष्टमंडळानं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी गुड न्यूज दिली आहे. ही बैठक अत्यंत सकारात्मक झाल्याचं यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्यासह इतरही मंत्री उपस्थित होते. दिल्लीमध्ये अमित शाह यांच्यासोबत सरकारच्या शिष्टमंडळानं जवळपास 45 मिनिटं चर्चा केली, दरम्यान या बैठकीमध्ये नेमक्या कोणत्या मागण्या करण्यात आल्या? याबाबत या बैठकीनंतर फडणवीस यांनी माहिती दिली आहे.
नेमकं काय म्हणाले फडणवीस?
या बैठकीमध्ये कांदा, आब्यांचा प्रश्न तसेच राज्यातील साखर उद्योगाबाबत चर्चा झाली. आम्ही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांसमोर राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले. इथेनॉलचा कोठा वाढवण्यासंदर्भात चर्चा झाली. साखरेच्या प्रश्नावर अमित शाहा यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली, येत्या काळात साखर कारखानदारांचे अनेक प्रश्न सुटणार आहेत. यावेळी कांदा प्रश्नावर देखील महत्त्वाची चर्चा झाली. दोन लाखांऐवजी दहा लाख टन कांदा खरेदी नाफेड आणि एनसीसीएफनं करावी, व्यापाऱ्यांकडून नाही तर शेतकऱ्यांकडून कांद्याची खरेदी व्हावी, एमएसपी वाढवणं गरजेचं आहे, अशा मागण्या आम्ही या बैठकीत केल्या असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान पुढे बोलताना ते म्हणाले की, ही बैठक अतिशय सकारात्मक झाली आहे. एमएसपी वाढवणं गरजेचं आहे, हे अमित शाह यांनी देखील मान्य केलं आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे. आंबा उत्पादन शेकऱ्यांना देखील न्याय देण्याचा प्रयत्न आहे. विमा कंपनीची बैठक घेऊन आंबा उत्पादकांना न्याय देणार आहोत. कांदा निर्यातीवर कोणतीही बंदी नाही, असं या बैठकीनंतर बोलताना फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. येत्या दहा दिवसांमध्ये यावर निर्णय होईल असंही ते यावेळी म्हणाले. दरम्यान जर मागण्या मान्य झाल्या तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.