गणेशोत्सव मंडळांसाठी गुडन्यूज, मुंबई महापालिकेने तो निर्णय बदलला
मुंबई महापालिकेने गणेशोत्सवासाठी रस्ता खोदल्यावर आकारण्यात येणारा १५,००० रुपयांचा दंड रद्द करून तो २,००० रुपये ठेवला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्तक्षेपीमुळे हा निर्णय घेण्यात आला. शिंदे यांनी मंडळांना नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून रस्ते खोदण्यापासून टाळण्याचे आवाहन केले आहे. यामुळे गणेशोत्सव मंडळांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
गणेशोत्सवासाठी मंडप उभारणाऱ्या गणेश मंडळांसाठी महायुती सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई महापालिकेने मंडप उभारण्यासाठी रस्ता खोदल्यास आकारण्यात येणारा १५ हजार रुपयांचा भरमसाठ दंड रद्द केला आहे. त्याऐवजी 2 हजार रुपयांचा दरच कायम ठेवला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: या प्रकरणात लक्ष घालून तातडीने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याशी चर्चा केली. यानंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. त्यामुळे गणेशभक्तांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
नेमका वाद काय?
२०१७ पासून सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना मंडप उभारणीसाठी रस्त्यावर खड्डा खोदल्यास २ हजार रुपये दंड (रस्ते पुनर्स्थापना शुल्क) आकारला जात होता. मात्र, नुकत्याच जाहीर झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या नव्या नियमावलीनुसार, हा दंड थेट १५ हजार रुपये करण्यात आला होता. अचानक झालेल्या या वाढीमुळे गणेशोत्सव मंडळांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली होती. मुंबईतील लहान-मोठ्या मंडळांना हा खर्च परवडणारा नसल्याने, त्यांनी सरकारकडे मदतीची मागणी केली होती.
गणेशोत्सव मंडळांची ही नाराजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापर्यंत पोहोचताच त्यांनी या प्रकरणात तात्काळ लक्ष घातले. गुरुवारी सकाळी त्यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याशी संपर्क साधून या विषयावर सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान त्यांनी दंडाच्या रकमेत कोणतीही वाढ न करता ती जुन्या दराप्रमाणे म्हणजेच २ हजार रुपयेच ठेवावी असे स्पष्ट निर्देश दिले. शिंदे सरकारच्या या संवेदनशील भूमिकेमुळे मंडळांनी त्यांचे आभार मानले आहेत.
नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन
या निर्णयासोबतच, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी मंडळांना एक महत्त्वाचे आवाहनही केले आहे. मुंबईत सध्या रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर काँक्रीटीकरण सुरू आहे. त्यामुळे मंडळांनी शक्यतो काँक्रीटचे रस्ते खोदू नयेत. त्याऐवजी, मंडप उभारणीसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत सकारात्मक विचार करावा, असे त्यांनी सुचवले आहे. यामुळे रस्ते खराब होणार नाहीत आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसानही टाळता येईल. एकंदरीत एकनाथ शिंदे यांच्या या निर्णयामुळे गणेशोत्सव मंडळांना आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. तसेच यंदाचा गणेशोत्सव उत्साहात साजरा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
