Government employees : वांद्रेमधील शासकीय वसाहतीच्या पुनर्विकासात सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरे मिळणार; अनिल परब यांची माहिती
वांद्रे येथील वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. वाद्रे येथील शासकीय वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी दिली. या वसाहतीमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरे देण्यात येणार आहेत.
मुंबई : वांद्रे येथील वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. वाद्रे येथील शासकीय वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मंत्री अनिल परब (Anil Parab) यांनी दिली आहे. या वसाहतीमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना (Government employees) घरं उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाणार असल्याची माहिती परब यांनी दिली. वांद्रे (Bandra) येथील शासकीय वसाहतीमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वास्तव्य आहे. या वसाहतींचा पुनर्विकास करून, कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यात यावीत अशी मागणी केल्या अनेक वर्षांपासून करण्यात येत होती. याच पर्श्वभूमीवर आता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना वसाहत पुनर्विकासामध्ये घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत, त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता हक्काचे घर मिळणार आहे.
काय म्हणाले अनिल परब?
वांद्रे येथे शासकीय वसाहतींमध्ये वर्षानुवर्षे सरकारी कर्मचारी वास्तव्याला आहेत. या शसकीय वसाहतींचा पुनर्विकास करून तिथे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यात यावीत अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून करण्यात येत होती. या मागणीचा सकारात्मक विचार महाविकास आघाडी सरकारकडून करण्यात आला आहे. लवकरच वसाहतींच्या पुनर्विकासास सुरुवात करण्यात येणार असून, इथे राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी एक प्लॉट देण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला जाईल अशी माहिती परब यांनी दिली.
महाविकास आघाडी सरकारकडून ‘जीआर’चा सपाटा
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर बनले आहे. सरकार अल्पमतात आल्याचे चित्र आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारकडून मोठ्याप्रमाणात विकास कामांचे जीआर काढण्यात येत आहेत. गेल्या दहा दिवसांमध्ये शेकडो जीआरला मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये सर्वाधिक जीआर हे राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडून काढण्यात आले आहेत. त्यापाठोपाठ शिवसेना आणि काँग्रेसचे मंत्री देखील विकास कामांचे जीआर काढताना दिसत आहेत.
