‘मराठा आरक्षणाचा कायदा पास होताच मी…’, गुणरत्न सदावर्ते यांचा मोठा इशारा
महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू करण्यासाठी उद्या विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. पण सरकारच्या या भूमिकेला वकील गणरत्न सदावर्ते यांनी विरोध केला आहे. त्यांनी सरकारला मोठा इशारा दिला आहे.
मुंबई | 19 फेब्रुवारी 2024 : महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी उद्या विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणासाठी कायदा पारित केला जाणार आहे. पण सरकारने विधानसभेत हा कायदा मंजूर करताच पुढच्या काही तासांमध्ये आपण या कायद्याला कोर्टात चॅलेंज देणार, असा इशारा वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिला आहे. “आरक्षणाच्या गलिच्छ राजकारणाचा पुन्हा उद्या एक दिवस असेल. मराठा समाजाला मागास ठरवण्याचा घाट घातला जातोय. कायदा तयार करण्याची संहिता आपण विसरलोत का? मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली घाणेरडे राजकारण होईल. मला खूप राग आलाय. 50 टक्के खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवलेल्या जागेतून आरक्षण देताय, इतरांना फक्त 37 टक्के जागा उरणार. खुले गुणवंत राहणे गुन्हा आहे का? उद्या मुख्यमंत्र्यांनी विचार करावा. खुल्या प्रवर्गातील लोक देखील मतदार आहेत. ओबीसींच्या बाबतीत कुणबीकरण केले जाऊ शकत नाही, सगेसोयरे कायदा करता येणार नाही”, अशी स्पष्ट भूमिका गुणरत्न सदावर्ते यांनी मांडली.
“कोणीतरी जरांगे उपोषणाचे ढोंग करतंय. ट्रॅक्टर असून सांगितलं नहीं ट्रॅक्टर आहे, घर असून सांगितलं नाही घर आहे. सोशल मीडियावर त्यांना सांगितलं होत तसं सांगायला. अंगठे बहाद्दर माणसांकडून सर्वेक्षण केले. सरकारला ममत्व नसले पाहिजे ही तुम्ही शपत घेता. मनोज जरांगे यांचा मोर्चाचा स्टंट होता. मनोज जरांगे यांनी मराठा बांधवांना बुमरँग केलं. जरांगेंच्या हिशोबाने कायदा करणे चुकीचे, कारण तो जरांगे कायदा नाही”, अशी टीका सदावर्ते यांनी केली.
“सर्व आमदारांना आव्हान करतो, तुम्ही ममत्व ठेवू नका. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल हा ममत्व असलेला रिपोर्ट आहे. सरकारने कायदा केला तर परिणाम भोगायला तयार रहा. कायदा आला तर न्यायालयात जयश्री पाटील-2 नावाची केस दाखल होईल. उद्या सरकारने कायदा आणला तर काही घंट्यांमध्ये न्यायालयात कायद्याला चॅलेंज करणार”, असा इशारा गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिला. त्यामुळे आता या प्रकरणात काय-काय घडामोडी घडतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मनोज जरांगे यांची सरकारकडे महत्त्वाची मागणी
दुसरीकडे मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारकडे महत्त्वाची मागणी केली आहे. “राज्य सरकारला विनंती आहे की, विशेष अधिवेशनात पहिल्या सत्रात सगे सोयरे विषय मांडून त्याची अंमलबजावणी करावी. ही मराठा समाजाच्या वतीने विनंती आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत त्यांना लाभ मिळावा म्हणून या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी. अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच हा विषय घ्यावा ही विनंती. सगळे आमदार आणि सगळे मंत्री यांनी हा विषय लावून धरावा. ही सरकार आणि सगळ्या आमदारांना समाजाच्या वतीने विनंती आहे. सुरुवातीला सगे सोयरे विषय पटलावर घ्यावा. मग अंमलबजावणी झाल्यावर तो वेगळ्या प्रवर्गाच्या विषय घ्यावा. सरकार काळजीवाहू आहे. जनतेचं मायबाप आहे. जनता कशासाठी आक्रोश करत आहे? सगे सोयरे मागणीसाठी… मग सरकारने आधी जनतेच्या मागणीला महत्त्व द्यावं”, असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी केलं.
