
सगळे सोयरे यांचा जर जीआर काढला. तर ओबीसींचा प्रचंड नुकसान होणार आहे. शैक्षणिक, रोजगार आणि राजकीय मोठं नुकसान होईल. राज्यात महायुतीचा सरकार आहे. चार महिन्यांनी आपण विधानसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जाणार आहोत. त्यामध्ये देखील त्यांना फार मोठा फटका बसेल. लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटका आता टाळायचा असेल तर तुम्हाला मधला मार्ग काढावा लागेल. जेणेकरून ओबीसींना धक्का लागणार नाही आणि मराठ्यांना आरक्षण मिळेल, असं म्हणत ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाष्य केलंय.
देशात आम्ही जो नवीन फॉर्मुला दिला होता. भारतरत्न करपुरी ठाकुर जो देशात प्रसिद्ध आहे. तो फॉर्मुला जर लावला. तर ओबीसीला धक्काही लागत नाही. मराठ्यांना आरक्षण सुद्धा देता येईल परंतु सरकार चूक करत आहे. सगळे सोयऱ्यांचा जीआर अमलात आणावा आणि त्यानंतर ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं ही जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. परंतु सगे सोयरे संदर्भात कॅबिनेट मीटिंग घेणार तर ओबीसीमधून आरक्षण देण्याच्या बाबतीत काय निर्णय घ्याल. सरकारची भूमिका त्यांनी जाहीर करावी, असं हरिभाऊ राठोड म्हणाले.
ओबीसीमधून आरक्षण देऊच शकत नाही. त्यामुळे ओबीसीचा सब कॅटेगरेशन करावं. मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी एका अर्थाने रास्त आहे. परंतु सरकार चुकीचे निर्णय घेत आहे. त्यामुळे याचा फटका सरकारला बसल्याशिवाय राहणार नाही. मुख्यमंत्री अत्यंत चुकीचे सांगत आहे की ओबीसीला धक्का लागणार नाही, जर ओबीसीला धक्का लागणार नाही तर मग मनोज जरांगे पाटील यांना आरक्षण कसं मिळेल? असा सवाल हरिभाऊ राठोड यांनी उपस्थित केला आहे.
दोन पैकी एक गोष्ट होईल, जरांगे पाटलांना ओबीसीमधून आरक्षण मिळू शकतं किंवा ओबीसीला धक्का लागू शकत नाही या दोन्ही गोष्टी होऊ शकत नाही. यासाठी करपुरी ठाकूर फॉर्मुला वापरून आरक्षण देणं हाच एक उपाय आहे. कोणताही अभ्यास न करता फक्त सांगत आहे की ओबीसीला धक्का लागणार नाही मात्र धक्का तर लागलेलाच आहे. उपोषणकर्त्यांची मागणी आहे की आम्हाला लिखित हवं आहे की ओबीसीला धक्का लागणार नाही. तर दुसरीकडे जरांगे पाटील म्हणत आहेत. की मी ओबीसीमधून आरक्षण घेऊन राहणार आहे म्हणून… संविधानिक पद्धतीने आपण आरक्षण वाढवून देऊ शकतो. आपल्याला इम्पेरिकल डाटा मिळालेला आहे. त्याचा विचार सरकार कधी करणार आहे, असं हरिभाऊ राठोड