
हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. तीन आठवड्यांचे हे अधिवेशन १८ जुलैपर्यंत चालणार आहे. विरोधकांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकून सरकारला घेरण्याची तयारी सुरु केली. सरकारने हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतला तरी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शक्तीपीठ महामार्ग, लाडकी बहीण योजना, शेतमालाला हमीभाव, महागाई, रोजगार, गैरव्यवहार यासारख्या मुद्यांवर विरोधक सरकारला घेरणार आहेत.
नागपूर-गोवा द्रुतगती मार्ग म्हणजेच शक्तीपीठ द्रुतगती मार्गला सरकारने मंजुरी दिली. ८०२ किलो मीटर लांब या महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातून नेण्यास या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, मंत्री आणि शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. हा विरोध डावलून महामार्गाचे काम रेटण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. त्यामुळे अधिवेशनात या महामार्गाच्या उपयुक्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून विरोधी पक्षासह सत्ताधारी पक्षाचे आमदार सरकारची कोंडी करू शकतात.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवरुन विरोधक सरकारला अडचणीत आणणार आहे. सरकारने निवडणुकीपूर्वी २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. परंतु अद्यापही त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. तसेच लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थ्यांना निधी देण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्यामधील पैसे सरकार वापरत आहे. त्यावरुन विरोधी पक्ष सरकारचे वाभाडे काढण्याची शक्यता आहे.
महायुतीने निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दाही मांडला होता. परंतु अजूनही त्याबाबत निर्णय झाला नाही. यामुळे विरोधी पक्षाकडून अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा लावून धरला जाऊ शकतो. शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार अर्जुन खोतकर अध्यक्ष असलेल्या विधिमंडळाच्या अंदाज समितीचा पहिलाच धुळे दौरा वादग्रस्त ठरला होता. समितीच्या या दौऱ्यात शासकीय विश्रामगृहावर कोट्यवधी रुपयांची रोकड आढळून आली. या प्रकरणाची पोलीस चौकशी सुरू असली तरी यानिमित्ताने विधिमंडळ समित्यांच्या कामकाजाकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले आहे. विरोधी पक्ष या प्रकरणावरून सरकारवर तुटून पडण्याच्या तयारीत आहेत.