Explainer : ज्याची भीती होती तेच घडलं, महासंकट अखेर आलंच, 54 वर्षानंतर असं…
महाराष्ट्रात 2026 चा दुष्काळ 1972 पेक्षाही भीषण ठरला आहे. अल निनोमुळे कमी पावसामुळे रब्बी पेरणी 54 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आली आहे, ज्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. कृषी क्षेत्राला मोठा फटका बसला असून, जनजीवनावरही परिणाम झाला आहे. शासनाने दुष्काळी तालुक्यांची संख्या वाढवून अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.

महाराष्ट्रात सध्या भीषण दुष्काळ पडला आहे. ज्याची भीती वाटत होती, तीच गोष्ट घडली आहे. 2026-27चा रब्बी सीजन पेरणीचं क्षेत्र 1972च्या दुष्काळाच्या आकड्यांपेक्षाही खाली आलं आहे. त्यावरून दुष्काळाची दाहकता दिसून येते. महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या मते, आतापर्यंत राज्यात केवळ 14.74 लाख हेक्टरवर रब्बी पिकांची पेरणी झाली आहे. 1972-73मध्ये हा आकडा 47.29 लाख हेक्टर एवढा होता. त्यामुळे राज्यात यंदा रब्बी पिकांमध्ये मोठी घट होणार आहे. अल निनोमुळे राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. त्यामुळे राज्यावर दुष्काळाचं संकट आलं आहे. 1972 मध्ये म्हणजे 54 वर्षापूर्वीच्या दुष्काळापेक्षाही यंदाचा दुष्काळ महाभयंकर असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
राज्यात साधारणपणे रब्बी पिकांच्या पेरण्या 55 ते 60 लाख हेक्टर क्षेत्रावर होतात. कृषी विभागाकडे वर्ष 1960 पासून रब्बी पेरणीची आकडेवारी उपलब्ध आहे. या आकड्यानुसार, यापूर्वी राज्यात सर्वात कमी रब्बी पेरणी 1991-92 मध्ये झाली होती. त्यावेळी केवळ 40 लाख हेक्टरवर पेरणी झाली होती. पण यावेळची स्थिती त्याहीपेक्षा किती तरी पटीने भीषण आहे. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, डिसेंबर अखेरपर्यंत एकूण पेरणीचं क्षेत्रफळ 20 ते 25 लाख हेक्टर एवढं जाणंही कठिण होणार आहे.
जबाबदार कोण?
या संकटाला प्रशांत महासागरात सक्रिय झालेला अल निनो प्रमुख कारण असल्याचं सांगितलं जात आहे. भारतीय हवामान विज्ञान विभाग आणि वैश्विक हवामान संघटनांनी याला शक्तीशाली सुपर अल निनो संबोधलं आहे. त्याच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रात मान्सूनमध्ये साधारण पावसाच्या तुलनेत 19 टक्के पाऊस कमी नोंदला गेला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात सर्वात कमी पाऊस झाला आहे. या ठिकाणी सर्वसाधारण पावसाच्या तुलनेत 59 टक्के कमी पाऊस झाला आहे. राज्यात जवळपास सर्वच जिल्ह्यात पाऊस कमी नोंदवला गेला आहे. तसेच सर्वाधिक पाऊस जुलैच्या 15 दिवसात झाला आहे. त्यामुळे खरिप सीजनचं मोठं नुकसान झालं आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून ग्रामीण भागात पाण्याचं संकट निर्णाण झालं आहे. म्हणूनच रब्बी पिकांची पेरणीही बंद करण्यात आली आहे.
आकडेच सांगत आहेत
कृषी विभागाच्या आकडेवारीवरून या संकटाची दाहकता अधिक गडद झाली आहे. 1972-73 मध्ये खाद्यान्न पिकांची पेरणी 36.64 लाख हेक्टरवर झाली होती, यंदा ती घटून 7.79 लाख हेक्टर झाली आहे. 1972-73 मध्ये 4.31 लाख हेक्टरवर कडधान्याची पेरणी झाली होती. यावेळी केवळ 6.78 लाख हेक्टरवरच ही पेरणी झाली आहे. तसेच तेलबियांची स्थिती तर अधिकच वाईट आहे. 1972-73 मध्ये 6.34 लाख हेक्टरवर तेलबियांच्या पिकांची पेरणी झाली होती. यंदा हा आकडा केवळ 16,106 हेक्टर एवढा आहे.
जनजीवनावर परिणाम
दरम्यान, या दुष्काळाचा जनजीवनावर प्रचंड परिणाम झाला आहे. ग्रामी भागातील धार्मिक कार्यक्रमांवरही त्याचा परिणाम झाला आहे. कार्तिकी यात्रेसाठी पंढरपूरला येणाऱ्या भाविकांची संख्याही कमी झाली आहे. कार्तिकी निमित्ताने पंढरपूरला 12 ते 15 लाख भाविक येण्याचा अंदाज असल्याने प्रशासनाने तशी तयारी केली होती. पण काल शुक्रवारी प्रत्यक्षात केवळ तीन लाख भाविकच पंढरपूरला आले होते. आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सपत्नीक पांडुरंगाची पूजा केली.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या वाढली
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी आणखी वाढवली आहे. 19 नोव्हेंबर रोजी आणखी सहा तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे दुष्काळी तालुक्यांची संख्या आता 310 झाली आहे. नव्या दुष्काळी तालुक्यांमध्ये नाशिकचा दिंडोरी, पालघरचा वाडा आणि विक्रमगड, रत्नागिरीचा चिपळूण, कोल्हापूरचा हातकणंगले आणि गडहिंग्लज तालुक्यांचा समावेश आहे. यापूर्वी सरकारने 304 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले होते. मात्र, इतर भागातून आलेली मागणी आणि प्रत्यक्षातील परिस्थितीमुळे दुष्काळी तालुक्यांची यादी वाढवली गेली आहे.
अनेक उपाययोजना
दुष्काळातून सावरण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. यात भूमी महसूलात सुट देणं, पीक विम्याचं पुनर्गठन आणि कृषी कर्जांच्या वसुलीला स्थगिती दिली आहे. 7.5 हॉर्सपॉवर पर्यंतच्या कृषी पंपांना आधीच विजेच्या बिलात संपूर्ण सवलत दिली आहे. तर त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या पंपांना काही सवलत दिली जाणार आहे. तसेच दुष्काळी तालुक्यातील गावांमधील कृषी पंपाची वीज कापली जाणार नाहीये.