सर्वात मोठा झटका… या शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपये मिळणार नाही; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ५००० रुपये मदत देण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. मात्र, लोकप्रतिनिधी, आयकर भरणारे आणि शासकीय कर्मचारी असलेल्या शेतकऱ्यांना ही मदत मिळणार नाही. दुष्काळ निवारण उपसमितीच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे काही शेतकऱ्यांना धक्का बसला आहे.
राज्यात दुष्काळ पडल्याने राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी हात पुढे केला आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीवर अवलंबून न राहता याच आठवड्यात शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 5 हजार रुपये देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र. सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना हे पाच हजार रुपये देण्यात येणार नाही. त्यातून काही शेतकऱ्यांना वगळण्यात आलं आहे. आज झालेल्या दुष्काळ निवारण उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री आणि दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मीडियाशी बोलताना ही माहिती दिली आहे. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी 5 हजार रुपये अग्रीम मदत देण्यात येणार आहे. पण शेतकरी असलेले लोकप्रतिनिधी, इन्कम टँक्स भरणारे आणि शासकीय कर्मचारी आदींना 5 हजार रुपयांचा लाभ न देण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी माहिती चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी असलेल्या लोकप्रतिनिधी, इन्कम टॅक्स भरणारे आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसणार आहे.
अजून काही तालुक्यांचा समावेश
दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत अजून काही तालुक्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. रायगड आणि कोल्हापूर येथील तालुक्यांचा समावेश या यादीत होणार आहे. त्याचा रिपोर्ट मंगळवारी येणार आहे, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
रावेरला एमआयडीसी
दुष्काळ उपाय योजनेचे निर्णय आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभाग देखील लागू करणार आहे. त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असं सांगतानाच धुळे जिल्ह्यातील रावेरला आम्ही एमआयडीसी करणार आहोत. 9 कोटी रुपयात महसूल विभागाची जमीन एमआयडीसीला देण्यात आली आहे. त्यामुळे रावेरला चांगली एमआयडीसी तयार होईल, उद्योगाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
10 पट झाडं लावली तरी…
कर्जतमधील प्रकल्पावरही त्यांनी भाष्य केलं. हा प्रकल्प राज्याला वीज देणारा आहे, विकसित महाराष्ट्रासाठी हा प्रकल्प आहे. आम्ही शेकडो पटीनं झाडं लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे प्रकल्प गेलेत तर आपण विकसित होऊ शकणार नाही. अपारंपरिक प्रकल्पांना विरोध करणे म्हणजे पर्यावरणाला विरोध करणं आहे. झाडं तोडली आणि त्याच्या 10 पट झाडे लावली तरी मॅनेजेबल आहे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
राज ठाकरेंनी राजकारण करू नये
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे उद्या कर्जतला जाऊन वृक्षतोडीची पाहणी करणार आहेत. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया दिली. प्रकल्पाची व्हायबिलिटी आहे, तिथेच हा प्रकल्प होणार आहे. आझाद मैदानात प्रकल्प होऊ शकत नाही. यातून पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही, असं सांगतानाच साहेबांना विनंती आहे, राजकारण होऊ नये. राज ठाकरे समजून घेतील, गरज पडली तर आमचे अधिकारी समजवून सांगतील. राज ठाकरेंनी म्हटलं तर संपूर्ण प्रकल्पाचे कसे नुकसान होत नाही आहे हे आम्ही सांगू. झाडं तोडली जात आहेत हे मान्यच, मात्र त्या पेक्षा हरित ऊर्जा महत्त्वाची आहे. आपण झाडे किती पट लावत आहोत हे सुद्धा पाहिलं पाहिजे. आपण 300 कोटी वृक्ष लावणार आहोत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
