Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भातील दोन मोठ्या हालचाली; शासनस्तरावर नेमकं चाललंय काय?
राज्य मंत्रिमंडळाची आज बैठक होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार असून या बैठकीत मोठे निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
मुंबई | 6 सप्टेंबर 2023 : जालन्यात मराठा आंदोलकांचं उपोषण सुरू आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात हे उपोषण सुरू आहे. जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा नववा दिवस असून अजूनही आरक्षणावर तोडगा निघालेला नाही. उलट आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीमार केल्याने गेल्या चार दिवसांपासून त्याचे संपूर्ण महाराष्ट्रात पडसाद उमटले आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अधिकच तापला आहे. आरक्षणासाठी राज्यात ठिकठिकाणी निदर्शने केली जात आहेत. राज्य धुमसत असतानाच शासन स्तरावर सध्या दोन महत्त्वाच्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का? असा सवाल या निमित्ताने केला जात आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातली मोठी बातमी आहे. शासन स्तरावरून मराठा कुणबी जात पडताळणी संदर्भात कामकाज सुरू झालं आहे. राज्यातील सगळ्या शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना हे काम दिलं जाणार आहे. गटविकास अधिकारी याबाबत तालुका स्तरावर सर्व नियोजन करणार आहेत. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे जात पडताळणी प्रमाणपत्राचं प्रशिक्षण दिलं जाणार आहे. मराठा कुणबी जात पडताळणी सुरू झाली असून शासन स्तरावर हालचाली वाढल्या आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
विधेयक आणणार?
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकार विधेयक आणण्याची शक्यता आहे. आजच्या मंत्रिमंडळात विधेयकाबाबत चर्चा केली जाणार आहे. विधेयकाबाबत एकमत झाल्यास लगेच विशेष अधिवेशन बोलावलं जाण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढायचं ठरलं तरी विशेष अधिवेशन बोलावलं लागणार आहे. त्यामुळे त्या शक्यतेचीही आजच्या बैठकीत पडताळणी केली जाणार आहे. त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काय निर्णय होणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
विधेयक टिकणार की…
दरम्यान, राज्यसरकारने आरक्षणासाठी विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला तरी विधेयक किती काळ टिकेल यांची काहीच शाश्वती नसल्याचं सांगितलं जात आहे. एखाद्या व्यक्तीने विधेयकाला विरोध केल्यास पुन्हा मराठा आरक्षण बारगळण्याची शक्यताही आहे. त्यामुळे विधेयक टिकेल की नाही? की केवळ मराठा आंदोलकांनी आंदोलन मागे घ्यावा म्हणून केवळ एक उपचार म्हणून हे विधेयक आणलं जाणार? असे प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित केले जात आहेत.
