Special Report : महाराष्ट्रातील गावांमध्ये कर्नाटक सरकारच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी का झाली? सीमावाद, राजकारण आणि बरंच काही…!
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावरुन महाराष्ट्रात राजकारण तापलंय. पाणी प्रश्नावरुन जत तालुक्यातल्या काही गावांमध्ये कर्नाटकचे झेंडे फडकले. त्यामुळे शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी पुन्हा महाराष्ट्र सरकारला घेरलंय.
मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावरुन महाराष्ट्रात राजकारण तापलंय. पाणी प्रश्नावरुन जत तालुक्यातल्या काही गावांमध्ये कर्नाटकचे झेंडे फडकले. त्यामुळे शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी पुन्हा महाराष्ट्र सरकारला घेरलंय. तर आत्ताच हा वादाचा विषय वर कसा आला? असा सवाल राज ठाकरेंनी केलाय. सीमा प्रश्न तापलेला असताना, चक्क महाराष्ट्रातल्या जत तालुक्यात सिद्धनाथ गावात, कर्नाटक सरकारच्या समर्थनात घोषणाबाजी झाली. पाणी प्रश्नावरुन आक्रमक होत, कर्नाटकचे झेंडे हाती घेऊन जत तालुक्यातल्या सिद्धनाथ गावच्या ग्रामस्थांनी कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला…आणि महाराष्ट्र सरकारचा निषेध केला.
पाणी प्रश्न निकाली निघत नसल्यानं सांगलीच्या जत तालुक्यातील उमदी, तिकोंडी, उमराणी आणि सिद्धनाथ गावचे ग्रामस्थ आक्रमक झालेत. विशेष म्हणजे ज्या गावातून कर्नाटकच्या समर्थनात आणि महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधात घोषणा सुरु आहेत, इथून 2 किलोमीटर अंतरावर कर्नाटकच्या विजापूर जिल्ह्याची सीमा आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आहे. आधी जत तालुक्यातील 40 गावं आणि नंतर अक्कलकोटसह सोलापूरवरच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मईंनी दावा केला. आणि आता सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीच्या एक दिवस आधीच, बोम्मई दिल्लीत दाखल झालेत.
बेळगाव, कारावार, निपाणीसह तब्बल 865 मराठी गावं कर्नाटकात गेलीत. 2004 मध्ये सीमाप्रश्नाचा वाद सुप्रीम कोर्टात गेला. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांच्या नेतृत्वात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली. 2013 आणि 2014 मध्ये काही काळ सुनावणी झाली, त्यावेळी अॅड. हरीश साळवेंनी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली.
पुन्हा काही वेळ 2017 मध्ये सुनावणी झाली पण आता 5 वर्षांनी पुन्हा सुनावणी होतेय. 2022 मध्ये कोरोनाच्या काळात ऑनलाईन सुनावणी होणार होती. पण महाराष्ट्र सरकारनं ऑनलाईन सुनावणीला विरोध केला होता.
कोर्टातून निकाल लागेपर्यंत सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश करावा, अशी मागणीही महाराष्ट्राकडून झालीय. पण कर्नाटक सरकारनं मुद्दामपणा करत बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देऊन बेळगाववर दावा केलाय.
तर गंभीर प्रश्नांवरुन लक्ष हटवण्यासाठी सीमावादाचा प्रश्न काढला का ? अशी शंका मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी व्यक्त केलीय. सीमाप्रश्नावरुन रक्तपात होऊ शकतो, त्यामुळं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी लक्ष घालून मार्ग काढावा, असं आवाहनही संजय राऊतांनी केलंय. तर सीमा प्रश्नावरुन भाजप नेते आणि राज्याचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी उद्धव ठाकरेंवर टीका केलीय.
सीमावादावरुन कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी चिथावणी दिली. आणि त्यानंतर महाराष्ट्रात सरकार विरुद्ध ठाकरे गटही आमनेसामने आलाय. पण आता सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीत काय होतं? याकडे लक्ष लागलंय.
