Mantralaya Canteen: मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये चाखा शेगावची कचोरी, पुणेरी मिसळची चव, जिभेच्या चोचल्यासोबतच आरोग्याची काळजी, मेनूकार्ड पाहिले का?

Mantralaya Canteen Menu Card: मंत्रालय आणि विधानभनाच्या कँटिनमध्ये आता पौष्टिक खाद्यपदार्थांची रेलचेल असणार आहे. मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये मंचाव सूप, बीट कटलेट, शेगावची कचोरी, पुणेरी मिसळ मिळणार आहे. मेनू कार्ड पाहून जि‍भेला पाणी सुटेल. FDA च्या कारवाईनंतर मंत्रालयातील कँटिनमध्ये स्वच्छतेसोबतच पौष्टिक पदार्थांची रैलचेल वाढली आहे. राज्यातील विविध भागातील प्रसिद्ध खाद्यपदार्थांसोबतच आरोग्यासाठी चांगले अन्नपदार्थ सुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या ताटात असतील.

पौष्टिक खाद्यपदार्थांची रेलचेल

मंत्रालय आणि विधानभनाच्या कँटिनमध्ये आता पौष्टिक खाद्यपदार्थांची रेलचेल असणार आहे. तेलकट आणि शरिराला हानीकारक खाद्यपदार्थांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना लांब ठेवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने सुरु केला आहे. त्यामुळे आता मंत्रालयाच्या कँटिनमध्ये बीट कबाब, दलिया उपमा, उकडलेला मका, झटका भेल, पुणेरी मिसळ, हराभरा कबाब अशा खाद्यपदार्थांचा समावेश केला आहे या दोन्ही कॅटिनमध्ये आता सुमारे ५४ प्रकारचे नवीन खाद्यपदार्थांचा समावेश होणार आहे.

तेलकट पदार्थांवर मर्यादा

हल्लीची बदलती जीवनशैली, व्यायामाचा अभाव, संतुलित पोषण आहाराचा अभाव यामुळे अनेक कर्चमा-यांच्या प्रकृतीवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. त्यामुळे मंत्रालय व विधानभवनाच्या कँटिनमध्ये संतुलित खाद्यपदार्थ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच घेण्यात आला. तळलेले खाद्यपदार्थ आणि प्रकृतीला हानीकारक खाद्यपदार्थांना लांब ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतल्यानंतर मंत्रालय व विधानभवनाच्या कँटिनमध्ये नवे खाद्यपदार्थ तयार करण्यास सुरवात झाली आहे.

खाद्यपदार्थांचे दर वाढण्याची शक्यता

त्याची यादी व दर निश्चित करण्यात येत आहेत बाजारात सध्याचे तेल-तूप व कच्च्या मालाच्या दरांवर आधारित सध्याचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत. कच्च्या मालाचे दर वाढले तर या दोन्ही कँटिनमधील खाद्यपदार्थांचे दर वाढण्याची शक्यता आहे.कँटिनमध्ये बीट कबाब, दलिया उपमा, उकडलेला मका, झटका भेल, पुणेरी मिसळ, हराभरा कबाब अशा खाद्यपदार्थांचा समावेश केला आहे या दोन्ही कॅटिनमध्ये आता सुमारे ५४ प्रकारचे नवीन खाद्यपदार्थांचा समावेश होणार आहे.तर अन्न आणि औषध प्रशासनाने केलेल्या तपासणीनंतर आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या कँटीनच्या दर्जा सुधारण्यावर भर देण्यात आला आहे.