
राज्यातील राजकीय वर्तुळात गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत असलेल्या महापालिका (Municipal Corporation) आणि जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) निवडणुकांच्या तारखा आज (१५ डिसेंबर) जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission) आज संध्याकाळी ४ वाजता पत्रकार परिषद घेणार आहे. ही पत्रकार परिषद अत्यंत महत्त्वाची असून यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक घोषित केले जाईल, असे बोलले जात आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने ही पत्रकार परिषद मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित केली आहे. या पत्रकार परिषदेत आयोगाकडून महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या तारखा आणि संपूर्ण कार्यक्रम जाहीर केला जाईल, अशी माहिती समोर येत आहे. राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या या निवडणुकांना मिनी विधानसभा म्हणूनही ओळखले जाते. या निवडणुकीमुळे राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या शहरांमधील कारभाराची दिशा ठरणार आहे. या बहुप्रतिक्षित निवडणूक कार्यक्रमात प्रामुख्याने खालील १५ मोठ्या महापालिकांचा समावेश असेल, अशी माहिती समोर येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणुका आज जाहीर होण्याची शक्यता आहेत. यात प्रामुख्याने मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, भिवंडी, पनवेल, मीरा भाईंदर, उल्हासनगर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, इचलकरंजी, नाशिक, अहिल्यानंगर, धुळे, जळगाव, मालेगाव, लातूर, नांदेड-वाघाळा, परभणी, जालना, नागपूर, अकोला, अमरावती अशा एकूण २९ महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर होऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
| महापालिका | प्रभाग / नगरसेवक संख्या |
| मुंबई | 227 प्रभाग |
| पुणे | 42 प्रभाग (नगरसेवक संख्या 162) |
| पिंपरी-चिंचवड | 32 प्रभाग (नगरसेवक संख्या 128) |
| ठाणे | 48 प्रभाग |
| नाशिक | 122 प्रभाग |
| नागपूर | 52 प्रभाग |
| कल्याण-डोंबिवली | 123 प्रभाग |
| नवी मुंबई | 111 प्रभाग |
| वसई-विरार | 29 प्रभाग (नगरसेवक संख्या 115) |
| छत्रपती संभाजी नगर | 113 प्रभाग |
| कोल्हापूर | 20 प्रभाग (नगरसेवक संख्या 81) |
| सोलापूर | 82 प्रभाग |
| उल्हासनगर | 78 प्रभाग |
| अकोला | 80 प्रभाग |
| अमरावती | 14 प्रभाग |
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक दिवसांपासून लांबणीवर पडण्यामागे मुख्यत्वे दोन कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारणे आहेत. यात प्रामुख्याने ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा समोर आला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांना (OBC) राजकीय आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित होती. या आयोगाने इम्पिरिकल डेटा (Empirical Data) गोळा करून अहवाल सादर केल्यानंतर हा कायदेशीर अडथळा दूर झाला.
तसेच प्रभाग रचनेत करण्यात आलेले बदल आणि त्यानंतर सत्तांतरानंतर पुन्हा जुनी प्रभाग रचना लागू करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या न्यायालयीन याचिकांमुळे अंतिम प्रभाग रचना निश्चित होण्यास विलंब झाला होता. आता हे दोन्ही प्रमुख अडथळे दूर झाल्यामुळे, राज्य निवडणूक आयोग आज निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करेल अशी जोरदार शक्यता आहे.