ओबीसी, महिला, ओपन की…; मंत्रालयातील एक चिठ्ठी ठरवणार 29 शहरांचा महापौर कोण?
राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत २२ जानेवारी २०२६ रोजी मंत्रालयात होणार आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे यांसह प्रमुख शहरांच्या महापौरांचे भवितव्य या सोडतीवर अवलंबून असेल.
राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर आता राजकीय वर्तुळात महापौर कोण? याची उत्सुकता पाहायला मिळत आहे. यामुळे सध्या राजकारण तापले आहे. या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणून महापौरपदाच्या आरक्षणाकडे पाहिले जाते. येत्या गुरुवारी, २२ जानेवारी २०२६ रोजी मुंबईतील मंत्रालयात या आरक्षणाची अधिकृत सोडत काढण्यात येणार आहे. यामुळे अनेक राजकीय दिग्गजांचे भवितव्य एका चिठ्ठीवर अवलंबून असणार आहे.
नुकतंच नगर विकास विभागाने यासंदर्भातील एक अधिकृत पत्रक काढले आहे. या पत्रकातून महापौरपदाच्या प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली आहे. ही सोडत मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात सकाळी ११ वाजता राज्याच्या नगर विकास राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडेल. या पारदर्शकतेसाठी ही सोडत चिठ्ठ्या टाकून काढली जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही केले जाण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेसाठी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि इतर वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
या प्रवर्गांसाठी निश्चित होणार आरक्षण
- अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जाती महिला
- अनुसूचित जमाती (ST) आणि अनुसूचित जमाती महिला
- इतर मागास प्रवर्ग (OBC) आणि ओबीसी महिला
- सर्वसाधारण महिला (General Women)
- खुला प्रवर्ग (Open)
मोठ्या शहरांमध्ये धाकधूक वाढली, दिग्गजांची प्रतिष्ठा पणाला
या महापौरपदाच्या आरक्षणासाठी मुंबई, पुणे, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक आणि नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सत्तास्थापनेसाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे. मात्र, महापौरपदाचे आरक्षण मनासारखे सुटले तरच अनेक इच्छुकांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. विशेषतः ज्यांनी मोठी मोर्चेबांधणी केली आहे, त्यांच्यासाठी हा दिवस निवडणूक निकालापेक्षाही मोठा मानला जात आहे. जर एखादी जागा खुला प्रवर्ग म्हणून घोषित झाली, तर तेथे चुरस टोकाला जाईल; मात्र जर पद महिला प्रवर्गासाठी राखीव झाले, तर दिग्गज पुरुष नेत्यांना माघार घ्यावी लागेल.
राजकीय गणिते बदलणार?
निवडणुकीत बहुमत मिळवल्यानंतरही महापौरपदाचे आरक्षण विरोधात गेले, तर अनेकदा राजकीय समीकरणे बदलतात. अशा वेळी अपक्ष किंवा मित्रपक्षांच्या उमेदवारांची मदत घ्यावी लागते. प्रशासकीय पातळीवर या सोडतीची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. मात्र २९ महापालिकांच्या आयुक्तांना या सोडतीचा अहवाल तातडीने कळवण्यात येणार आहे. येत्या २२ जानेवारीच्या दुपारपर्यंत महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांच्या प्रथम नागरिकाचा चेहरा कोणत्या प्रवर्गातील असेल, हे स्पष्ट होणार आहे.
