मोठी बातमी ! जरांगेंना सर्वात मोठा झटका, मागणी मान्य होणार नाही, सरकार आक्रमक; महाजन यांनी थेटच…

मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईच्या दिशेने निघाले असले तरी जरांगे यांना सर्वात मोठा झटका देणारी बातमी समोर आली आहे. मनोज जरांगे आता जी मागणी करत आहेत. ती मान्य करण्यात येणार नाहीये. तसं विधानच राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलं आहे. महाजन यांनी स्पष्टपणेच सांगितल्याने जरांगे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तसेच जरांगेंबाबत सरकार आक्रमक झाल्याचंही बोललं जात आहे.

मंत्री गिरीश महाजन यांनी मीडियाशी संवाद साधताना मोठं विधान केलं आहे. आता जी मागणी मान्य करता येण्यासारखी नाही, त्याबाबतीतही जरांगे आग्रह धरत असतील, तर ते सरकारलाही काही शक्य नाहीये. कारण सरकारला सगळ्यांकडे बघावं लागतं. त्यामुळे मला असं वाटतं की यातून त्यांनी मार्ग काढला पाहिजे, असं थेट विधानच गिरीश महाजन यांनी केलं आहे.

कसं शक्य आहे?

कास्ट व्हॅलिडिटी रद्दच करून टाका, ही मागणी काही शक्यच नाही ना? असं होणं शक्यच नाहीये. मला वाटतं अशा काही-काही मागण्या त्यांच्या आहेत की, त्या कायद्यामध्ये कुठेही बसत नाहीत. त्या सुटू शकत नाहीत. त्यांनी त्याचा आग्रह धरू नये. त्या समाजातले अनेक तज्ज्ञ आहेत, जे अनेक वर्षांपासून आरक्षणासाठी लढा देत आहेत, त्यांनी सुद्धा सरकारचं म्हणणं मान्य केलेलं आहे. आता तज्ज्ञांनी मान्य केल्यावर फक्त आपण एका दुसऱ्या गोष्टीचा अट्टाहास करावा, मला वाटतं हे काही योग्य नाही. सरकार सकार सकारात्मक असताना त्यांनी टोकाची भूमिका घेऊ नये, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

जरांगेंनी थांबावं

मनोज जरांगे यांनी अजूनही थांबलं पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे. या बाबत पोलीस सगळी खबरदारी घेत आहेत. हा सगळा सर्वस्वी निर्णय पोलिसांचा आहे. उच्च न्यायालयाने सुद्धा या संदर्भामध्ये काही निर्देश दिलेले आहेत. मला वाटतं त्याचं पालन त्यांनी करावं, असं आवाहन महाजन यांनी केलं आहे.

जरांगे यांच्या आंदोलनावर कालच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे. अनेक वेळा जरांगे पाटलांबरोबर चर्चा झाली आहे. अनेक वेळा आमचे शिष्टमंडळ त्यांच्याकडे गेले होते. त्यांच्या जवळपास 13 मागण्या होत्या, त्यापैकी 12 मागण्या मान्य झालेल्या आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

जशास तसे असं काही नाही

मला वाटतं जशास तसं उत्तर हा विषयच नाहीये. आम्हाला हा विषय संपवायचाच आहे. या 12 वर्षांमध्ये आमच्या सरकारने मराठा समाजाला न्याय देण्याचं काम केलं आहे. मराठा समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचं काम केलं आहे. ओबीसींना ज्या सोयी सवलती आहेत, तशाच सोयी सवलती मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आहेत. आज हजारो विद्यार्थी, हजारो मुलं शिक्षणाचा फायदा घेत आहेत. त्यांना त्याचा उपयोग झालेला आहे. अनेकांना एसईबीसीच्या आरक्षणाचा फायदा झाला आहे. नोकऱ्याही दिल्या आहेत. त्यामुळे सगळे समाधानी आहेत. पण ज्या गोष्टी कायद्याद्वारे सुटणारच नाहीत, अशा गोष्टींची मागणी करायची हे योग्य नाही, असं त्यांनी म्हटलंय.