पाच वर्षांत मराठ्यांची संख्या वाढण्याऐवजी कशी कमी झाली ? नाना पटोले यांनी ठेवले बोट

मुंबई | दि. 1 मार्च 2024 : दहा टक्के मराठा आरक्षण जेव्हा राज्यात शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजपचे सरकार आले तेव्हा का नाही आणले? हिंमत होती तर या ईडी आणि येड्याचं सरकारने त्यावेळी आरक्षण दिले पाहिजे होते. परंतु आता निवडणुका आल्या आहेत. त्यामुळे तातडीने आरक्षण दिले आहे. हे कोर्टात टिकेल, हा मुख्यमंत्र्यांचा दावा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी खोडून काढला.

एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. 15 नोव्हेंबर 2018 साली या 9 सदस्यीय समितीने अहवाल सादर केला. 5000 पानांचा हा अहवाल होता. या अहवालाच्या आधारे 30 नोव्हेंबर 2018 साली हिवाळी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला आणि मराठा समाजाला 13 टक्के आरक्षण दिले होते. त्यावेळी गायकवाड आयोगाने महाराष्ट्रात 30 टक्के मराठा असल्याचे म्हटले होते. आता शुक्रे आयोग म्हणतंय 28 टक्के मराठा आहे. पाच वर्षात मराठ्यांची संख्या वाढायला हवी होती की कमी व्हायला हवी होती? सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड अहवालातून त्रुटी दाखवून ज्या गोष्टी सांगितल्या त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही.

हे आरक्षण निवडणुकीसाठी

मुख्यमंत्री आणि जरांगे पाटील यांचं काय बोलणं झालं ते जाहीर करावं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भाजपनं घेरलं. ते बोलायला तयार नाही. भाजपचे कार्यकर्ते सक्रिय झाले आहेत. तपास यंत्रणा कारवाई करत आहेत. आम्हालाही घेरलं जात आहे. मराठा समाजाला दिलेले दहा टक्के आरक्षण फक्त निवडणुकीसाठी दिलं आहे. धनगर समाजाचंही तसंच केलं. दहा वर्ष त्यांची मते घेतली. संघ वनवासी कल्याण चालवते. ती संस्था धनगरांच्या विरोधात गेली.

फडणवीस यांचा मी असाच एक इंटरव्ह्यू ऐकला. अजित पवार यांना सोबत घेणार नाही. अन्यथा लग्न करणार नाही. कोण म्हणालं. नाना पटोले म्हणाले होते का? फडणवीसच म्हणाले होते ना. हा त्यांचा खोटारडेप आहे. आमच्याकडे खोटारडेपणा नाही. आम्ही सोनिया गांधींचे शिष्य आमच्या रक्तात त्याग आहे. इव्हेंट करणं नौटंकी करणं हे आमचं काम नाही.