मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी केली केईएमची पाहणी, ढीसाळ कारभाराबाबत डीनला विचारला जाब
गेल्या २५ वर्षात मुंबई महापालिकेतल्या तत्कालीन सत्ताधाऱ्यानी उभी केलेली दलालीची व्यवस्था दूरदर्शी आणि प्रागतिक विचारांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मोडीत काढली जाईल, असेही लोढा यांनी स्पष्ट केले.
राज्याचे कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज मुंबई महापालिकेच्या परळ येथील केईएम रुग्णालयाचा पाहणी दौरा केला. तेथील गलथान आणि ढिसाळ कारभाराबाबत त्यांनी रुग्णालयाच्या डीन डॉ. संगीता रावत यांना जाब विचारला. पाहणी दौऱ्या दरम्यान रुगालयात केवळ नोंद करण्यासाठी रुग्णांना आणि त्यांच्या नातेवाईकांना दोन ते तीन तास ताठकळत उभे राहावे लागत असल्याचे चित्र मंत्री लोढा यांच्या निदर्शनाला आले. याबाबत त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. पुढच्या आठवड्यापर्यंत रूग्णांना योग्य आणि वेळेत उपचार जर मिळाले नाहीत तर पुन्हा रुग्णालयाचा दौरा करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. गेल्या २५ वर्षात मुंबई पालिकेत सत्तेत असलेल्यांनी भ्रष्ट व्यवस्था उभी केली असून त्याचा सामान्य जनतेला आजही त्याचा भुर्दंड बसत असल्याचा आरोप लोढा यांनी केला आहे.
मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या केईएम रूग्णालयाच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान रुग्णांनी आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी रुग्णालयाच्या ढीसाळ आणि घोटाळेबाज कारभाराचा पाढाच वाचला. रुग्णांची नोंदणी करणारा विभाग अतिशय अरुंद आहे, त्यात साधे पंखे ही नाहीत. एकाच जागेवर हजारोंच्या संख्येने लोक तिष्ठत बसलेले असतात. जुनी इमारत दोन माळ्यांची तर नवी इमारत १३ माळ्यांची असून अनेकदा लिफ्ट बंद असते. अशा अवस्थेत रुग्णांना स्वतः संबंधित विभागात घेऊन जावे लागत असल्याचे नातेवाईकांनी सांगितले.
एमआरआय टेस्टसाठी मार्च २०२६ पर्यंत वेटिंग
खाजगी रक्त चाचण्या आणि इतर वैद्यकीय चाचण्या कंपन्यांचे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी लागेबांधे असल्याचा गंभीर आरोपही रुग्णांच्या नातेवाईकांनी केला. साध्या रक्त चाचण्या करण्यासाठी ही खाजगी लॅबला पाठवलं जात असल्याचेही यावेळी रुग्णांनी सांगितले. तसेच एमआरआय, सीटीस्कॅन, २ डी ईको, सोनोग्राफी या आवश्यक चाचण्यांसाठी रुग्णालयात ३ ते ६ महिन्यांचा वेटिंग पिरियड असल्याचेही सांगितले. एमआरआय टेस्टसाठी सध्या मार्च २०२६ पर्यंत वेटिंग, सीटीस्कॅनसाठी जानेवारी २०२६ पर्यंत वेटिंग आहे. सोनोग्राफीसाठी देखील हीच अवस्था असल्याचे दिसून आले आहे.
दलालीच्या विळख्यात रुग्णालय
बाहेरच्या चाचणी केंद्राचा फायदा होण्यासाठी रुग्णांना दलालांमार्फत खाजगी लॅबमध्ये पाठवलं जात आहे. याबाबतही मंत्री लोढा यांनी डीन डॉ. संगीता रावत यांना जाब विचारला. त्याचबरोबर मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयात नोंदणी करण्यासाठी क्यूआर कोड आणि इतर संगणकीकरणाची यंत्रणा स्थापित करण्यासाठी पालिकेने तब्बल ५५६ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली असताना अजूनही व्यवस्था कार्यान्वित होत नसल्याने हा भोंगळ कारभाराचा नमुना असल्याचे मंत्री लोढा यांनी सांगितले. याबाबत रावत यांना विचारणा करताच त्यांनी सोयीस्करपणे आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याचे उत्तर दिले. यावेळी केईएम प्रशासनाला खडसावत त्यांनी ऑनलाईन प्रणाली वापरा किंवा अन्य सुविधाजनक व्यवस्था निर्माण करा, पण रुग्णाच्या नोंदीसाठी अर्ध्या तासापेक्षा जास्त वेळ खर्च होता कामा नये असा सज्जड दम दिला.
द्यकीय क्षेत्रातही दलालीची व्यवस्था
परदेशी वैद्यकीय शिक्षण घेऊन मुंबईत परतलेल्या डॉक्टरांना डे केअर सेंटरची नोंदणी करण्यासाठी खान नावाच्या व्यक्तीने तब्बल २५ लाख रुपये मागितल्याचे लोढा यांनी सांगितले. ज्या पक्षाने गेल्या २५ वर्षात मुंबई महापालिकेवर सत्ता गाजवली, त्यांनीच वैद्यकीय क्षेत्रातही दलालीची व्यवस्था उभारली असून त्यामुळेच सामान्य नागरिकांना त्यांचा अधिकार मिळत नाही. यासंदर्भात मुंबई पालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनाला हा प्रकार आणून देणार असल्याचेही मंत्री लोढा यांनी सांगितले.
