‘मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास रस्त्यावरील लढाई तीव्र करु’, ओबीसी समाजाचा ठाकरे सरकारला इशारा

मुंबई मराठी पत्रकार संघात पार पडलेल्या गोलमेज परिषदेत ओबीसी समाजाचे अनेक नेते उपस्थित होते. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास संपूर्ण ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरुन लढाई अधिक तीव्र करेल असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

sagar joshi | Updated on: Nov 10, 2020 | 4:27 PM

मुंबई: “मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये. तसं केल्यास रस्त्यावरील लढाई अधिक तीव्र करु, असा इशारा ओबीसी समाजाकडून राज्य सरकारला देण्यात आलाय. मुंबईतील मराठी पत्रकार संघात ओबीसी समाजाची गोलमेज परिषद पार पडली. या गोलमेज परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एक पत्र लिहिण्यात आलं. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करणाऱ्या आमदार संजय शिंदे यांचा निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. (OBC community round table conference warns Thackeray government)

मुंबई मराठी पत्रकार संघात पार पडलेल्या गोलमेज परिषदेत ओबीसी समाजाचे अनेक नेते उपस्थित होते. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास संपूर्ण ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरुन लढाई अधिक तीव्र करेल असा इशारा यावेळी देण्यात आला. विधानसभेने राज्यातील जनमताचा आदर करुन सन 2021 ची सार्वत्रिक जनगणना जातनिहाय करावी असा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. तरीही केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणना करणार नसेल तर महाराष्ट्र सरकारने तशी जनगणना करावी, अशी मागणी ओबीसी गोलमेज परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश शेंडगे यांनी केली आहे.

ओबीसी गोलमेज परिषदेच्या महत्वाच्या मागण्या

मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करू नये. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी या प्रवर्गात मराठा जातीचा समावेश होऊ नये.
सन 1931च्या जनगणनेनुसार देशात ओबीसी समाज 52 टक्के आहे. त्यामुळे 52 टक्के ओबीसींना 52 टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
पुढे ढकलण्यात आलेल्या MPSCच्या परीक्षा कोणत्यागी दबावाला बळी न पडता लवकरात लवकर घेण्यात यावी.
इयत्ता 11वीची प्रवेश प्रक्रिया विनाविलंब सुरू करण्यात यावी.
शासकीय सेवांमधील ओबीसींचा अनुशेष लवकरात लवकर भरण्यात यावा.
कोणत्याही कारणास्तव मेगाभरती न थांबवता ती ताबडतोब करण्यात यावी. तत्पूर्वी दिनांक 22 ऑगस्ट 2019 रोजी बिंदूनामवलीला दिलेली स्थगिती तत्काळ उठवण्यात यावी.
ओबीसींच्या महाज्योती या संस्थेसाठी 1000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी. संस्थेच्या कामाला शिघ्रगती प्राप्त होण्यासाठी ज्योतीदूतांची नेमणूक तातडीने करण्यात यावी.
महाज्योतीला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्यात यावा. एससी एसटी प्रमाणे सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी 100 टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी.
ओबीसी समाजाची अनेक वर्षे थकीत शिष्यवृत्ती तत्काळ त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी.
शासकीय सेवेतील ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे.

ओबीसी समाजाच्या गोलमेज परिषदेत वरील मागण्यांसह आणखी 15 मागण्यांचा ठराव आज पास करण्यात आला. सरकारने ओबीसी समाजाच्या या मागण्या तात्काळ मान्य कराव्या अशी मागणी ओबीसी गोलमेज परिषदेकडून करण्यात आली आहे.