Sharad Pawar | ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं वक्तव्य क्लेशदायक’, शरद पवार यांनी इतिहास काढला

मुंबई | 26 सप्टेंबर 2023 : महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर झालंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच विधेयकावरुन काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांवर निशाणा साधला होता. त्यांच्या याच टीकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आक्षेप घेतला. शरद पवार यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मोदींच्या टीकेवर सविस्तर भूमिका मांडली. मोदी यांनी केलेलं वक्तव्य हे क्लेशदायक आहे, असं शरद पवार म्हणाले. याशिवाय काँग्रेस सत्तेत असताना महिलांच्या आरक्षणाबाबत कधी आणि काय-काय निर्णय घेण्यात आले, याबाबत शरद पवार यांनी सविस्तर माहिती दिली.

“देशाच्या पंतप्रधानांनी काल एकेठिकाणी भाषण करत असताना एक वक्तव्यल केलं. ते वक्तव्य क्लेशदायक आहे. पंतप्रधानांनी केलेली टीका चुकीची आहे”, असं शरद पवार म्हणाले. “महिला आरक्षण इतक्या वर्षात लागू करता आलं नाही, अस म्हणणं चुकीचं आहे. 1996 साली माझ्याकडे महाराष्ट्राची सूत्रे होती. राज्य महिला आयोग स्थापन करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य होतं. मी मुख्यमंत्री असताना जून १९९३ मध्ये महिला आणि बाल विकास महाराष्ट्रात पहिल्यांदा स्वतंत्र विभाग सुरु केला”, असं शरद पवार यांनी सांगितलं.

“१९९३ मध्ये घटनादुरुस्ती झाली. त्यावेळी देशभरात महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत एक तृतीयांश आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महिलांसाठी आरक्षण लागू झाले. २२ जून १९९४ ला महाराष्ट्राने पहिलं महिला धोरण जाहीर केलं. या धोरणातून महाराष्ट्रात सरकारी, निम सरकारी विभागातील महिलांसाठी आरक्षण ठेवण्यात आलं. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला. असा निर्णय महाराष्ट्राने पहिल्यांदा घेतला”, अशी भूमिका शरद पवारांनी मांडली.

लष्कर, हवाई दल आणि नौदलात महिलांना आरक्षण कसं दिलं?

“मी देशाचा संरक्षण मंत्री होतो तेव्हा ११ टक्के आरक्षण हे तीनही दलांमध्ये देण्याचा निर्णय घेतला. मी संरक्षण मंत्री असताना तीनही दलात महिलांचा समावेश करावा, असं बैठकीत सांगितलं. तेव्हा तीनही दलाच्या प्रमुखांनी विरोध केला. तीनही बैठकांमध्ये विरोध होता. पण मी अखेर सांगितलं की, माझ्यावर संरक्षण विभागाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे महिलांसाठी 18 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतो”, अशी आठवण शरद पवार यांनी सांगितली.

“काँग्रेस सत्तेत होतं तेव्हाच हे निर्णय घेण्यात आला. पंतप्रधानांना याबाबत कुणी माहिती दिली नसावं त्यामुळे त्यांनी अशाप्रकारचे उद्गार काढले असतील”, असा टोला शरद पवारांनी लगावला. “महिला आरक्षणाचं विधेयक एकमताने मंजूर झालंय. एससी, एसटीसोबत ओबीसी महिलांना संधी द्यावी, अशी मागणी होती. पण ते झालं नाही”, अशी भूमिका शरद पवारांनी मांडली.