Sharad Pawar : राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर शरद पवार मैदानात, सर्वांना केलं आवाहन, म्हणाले…

राहुल गांधी यांच्यावर केलेल्या कारवाईनंतर काँग्रेस नेत्यांनी मोदी सरकारवर ताशेर ओढले आहेत. अशातच देशाच्या राजकारणातील कायम चर्चेत असणारे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मैदानात उतरत देशातील सर्व जनतेला आवाहन केलं आहे.

Sharad Pawar : राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाल्यानंतर शरद पवार मैदानात, सर्वांना केलं आवाहन, म्हणाले...
| Updated on: Mar 24, 2023 | 7:52 PM

मुंबई : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना लोकसभा सचिवालयाने खासदारकी रद्द करत मोठा धक्का दिला आहे. राहुल गांधी यांना सूरत कोर्टाने काही दिवसांपूर्वीं ‘सर्वच मोदी चोर असतात’ या वक्तव्यावरून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. जामीनावर गांधी बाहेर आले मात्र लोकसभा सचिवालयाने त्यांची खासदारकी रद्द केलीय. राहुल गांधी यांच्यावर केलेल्या कारवाईनंतर काँग्रेस नेत्यांनी मोदी सरकारवर ताशेर ओढले आहेत. अशातच देशाच्या राजकारणातील कायम चर्चेत असणारे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी मैदानात उतरत देशातील सर्व जनतेला आवाहन केलं आहे.

राहुल गांधी आणि फैजल यांना लोकसभेचे खासदार म्हणून अपात्र ठरवणे हे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. लोकशाही मूल्यांना छेद दिला जात आहे. हे निषेधार्ह आणि संविधान ज्या तत्त्वांवर आधारित आहे त्याच्या हे सर्व विरोधात आहे. आपल्या लोकशाही संस्थांचं रक्षण करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र उभे राहण्याची गरज असल्याचं म्हणत शरद पवार यांनी सर्वांना एकत्र येण्याचं आवाहन केलं आहे.

 

आपली राज्यघटना प्रत्येक व्यक्तीच्या न्याय्य न्यायाच्या अधिकाराची हमी देते. विचार स्वातंत्र्य दर्जा आणि संधीची समानता आणि प्रत्येक भारतीयाच्या सन्मानाची खात्री देणारा बंधुभाव, असंही शरद पवार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

खासदारकी रद्द केल्यावर, मी भारताच्या आवाजासाठी लढत असून त्यासाठी मला जी किंमत मोजावी लागेल त्यासाठी मी तयारी आहे, असं  राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे.

लोकसभा सचिवालयाच्या निर्णयाचे दुरगामी परिणाम-

लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्यान त्यांना 2024 ला होणारी सार्वत्रिक निवडणूक लढवता येणार नाही. याचा फटका असा की काँग्रेस आणि पर्यायाने यूपीएला पंतप्रधान पदासाठी दुसरा चेहरा पाहावा लागणार आहे. त्यासोबतच राहुल गांधी यांना शासकीय निवासस्थानही सोडावं लागणार आहे.