Monsoon : 372 जिल्ह्यांची चिंता वाढली, या तारखेपर्यंत पाऊस नाहीच… IMD च्या अंदाजाने खळबळ
Weak Monsoon 2026 : देशातील 372 जिल्ह्यांमध्ये मान्सून कमकुवत नोंदवला असून 68 जिल्ह्यांवर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
गेल्या आठवड्यात पडलेल्या मुसळधार पावसानंतर आता देशभरात मान्सूनचा वेग मंदावला आहे. त्यामुळे शेतीसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. भारतीय हवामान विभागाने मंगळवारी अनेक राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला असला, तरी दुसरीकडे केंद्र सरकार कमजोर मान्सून आणि घटलेल्या पेरणीबाबत चिंतेत आहे. सरकारी माहितीनुसार, देशातील 372 जिल्ह्यांमध्ये मान्सून कमकुवत नोंदवला असून 68 जिल्ह्यांवर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. तसेच आता आठवडाभर म्हणजेच 20 जुलैपर्यंत व्यापक पावसाची शक्यता नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
काही राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा
IMD च्या अंदाजानुसार, मंगळवारी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम या राज्यांतील अनेक भागांत मुसळधार पाऊस पडू शकतो. तसेच पूर्व मध्य प्रदेश, विदर्भ, जम्मू-काश्मीर, लडाख आणि अंदमान-निकोबार बेटांमध्ये वादळी वारे, विजांचा कडकडाट आणि खराब हवामानाची शक्यता आहे.
कमकुवत मान्सूनमुळे शेतकरी चिंतेत
मान्सून मंदावल्याचा सर्वाधिक परिणाम शेतीवर झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा आतापर्यंत सुमारे एक कोटी हेक्टर कमी क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. यामुळे केंद्र सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. सरकारचे मत आहे की, जुलैच्या दुसऱ्या पंधरवड्यात मान्सून पुन्हा सक्रिय झाल्यास पेरणी आणि शेतीची परिस्थिती सुधारू शकते. यंदा हवामानातील बदलामुळे पेरणीचा हंगाम ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही शेतीसाठी चिंताजनक बाब आहे.
20 जुलैनंतर मान्सूनचा पाऊस कोसळण्याची शक्यता
हवामान तज्ज्ञांच्या मते, 20 जुलैपर्यंत देशातील बहुतांश भागात मान्सूनचा वेग मंद राहण्याची शक्यता आहे. मात्र त्यानंतर बंगालच्या उपसागरात नव्या हवामान प्रणालीची निर्मिती होण्याची शक्यता असून त्यामुळे मान्सून पुन्हा सक्रिय होऊ शकतो. असे झाल्यास पावसाची तूट भरून निघण्यास मदत होईल आणि खरीप पिके तसेच पेरणीच्या कामांनाही वेग मिळू शकतो. मात्र तोपर्यंत शेतकऱ्यांना पेरणीपासून वंचित रहावे लागणार आहे.
