Rohit Pawar | मुंबई हायकोर्टाकडून रोहित पवार यांना सर्वात मोठा दिलासा कसा? वाचा इनसाईड स्टोरी

ब्रिजभान जैसवार, Tv9 मराठी, मुंबई | 19 ऑक्टोबर 2023 : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांना मुंबई हायकोर्टाने मोठा दिलासा दिलाय. रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो या कंपनीला प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने काही दिवसांपूर्वी मध्यरात्री दोन वाजता नोटीस पाठवली होती. पुढच्या 72 तासांत बारामती ॲग्रो या कंपनीचा प्लॅन्ट बंद करण्यात यावा, अशी सूचना या नोटीसमध्ये देण्यात आली होती. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली होती. रोहित पवार यांनी स्वत: ट्विटरवर (X) याबाबत माहिती दिली होती. दोन मोठ्या नेत्यांच्या सांगण्यावरुन बारामती ॲग्रोला नोटीस देण्यात आल्याचं रोहित पवारांनी म्हटलं होतं. त्यानंतर त्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती.

प्रदूषण नियंत्रक मंडळाच्या नोटीसला रोहित पवारांनी मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. मुंबई हायकोर्टात सातत्याने या प्रकरणावर सुनावणी सुरु होती. हायकोर्टाकडून रोहित पवार यांना सातत्याने दिलासा मिळत होता. मुंबई हायकोर्टाने या प्रकरणावरील सुनावणी आज अखेर निकाली काढली आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.

‘बाजू न ऐकता एकतर्फी कारवाई अमान्य’, हायकोर्टाचे निर्देश

हायकोर्टाने रोहित पवारांना मोठा दिलासा दिलाय. मुंबई हायकोर्टाने प्रदूषण नियंत्रक मंडळाची नोटीस रद्दबातल ठरवली आहे. प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने नव्याने निरीक्षण करुन नोटीस जारी करावी, असे निर्देश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. रोहित पवार यांना 15 दिवस मुदत देऊन त्यांचं उत्तर मागवून घ्या. मग नंतर निर्णय घ्या, असाही आदेश कोर्टाने दिलाय.

न्यायमूती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. “प्रदूषण नियंत्रक मंडळाने पुन्हा एकदा इन्स्पेक्शन करून जे आक्षेप असतील त्यावर नवी नोटीस जारी करावी. बारामती ॲग्रोला नव्या नोटीसीवर उत्तर देण्यासाठी 15 दिवस मुदत द्या. खुलासा समाधानकारक नसेल तर कायद्याप्रमाणे कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा असेल. मात्र, बाजू न ऐकता एकतर्फी कारवाई अमान्य आहे”, असं हायकोर्टाने स्पष्ट म्हटलं आहे.

हायकोर्टानं तूर्तास कारवाई न करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून रोहित पवार संबंधित कारखान्यातील 2 युनिट्सना 72 तासांत कामबंद करण्याची सूचना रात्री 2 वाजता दिली गेली होती. प्रदूषण नियंत्रण कायद्याचा उल्लंघन केल्याचा आरोप एमपीसीबीने केला होता. मात्र रोहित पवारांनी हा राजकीय डाव असल्याचा आरोप करत कोर्टात धाव घेतली होती.