महापालिका-नगरपालिका मालमत्तांसाठी आता प्रॉपर्टी कार्ड! फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय.. मालमत्ताधारकांना मोठा दिलासा
Property cards for municipal corporation-council properties: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागरिकांना आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या निर्णयाचा धडाका लावलेला आहे. आता मालमत्ता हक्काविषयी अजून एक महत्त्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे शहरी भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Chandrashekhar Bawankule big Decision: महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेली गावे तसेच शहरी भागांमधील मालमत्तांसाठी आता ७/१२ उताऱ्याऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. फडणवीस सरकारच्या या निर्णयामुळे शहराच्या जवळ राहणाऱ्या लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महापालिका -नगरपालिका हद्दवाढीतील मालमत्तांना आता प्रॉपर्टी कार्ड लागू असेल. तिथे ७/१२ उतारा ग्राह्य धरला जाणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
शहरी नागरिकांना मोठा दिलासा
राज्यातील ज्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये हद्दवाढ झाली आहे. त्यात नवीन गावांचा समावेश झाला आहे. अशा भागातील जमिनींचे ७/१२ उतारे आता पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहेत. या क्षेत्रातील रहिवाशांना त्यांच्या जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड, मालमत्ता पत्रक तयार करावे लागतील. त्यामुळे जमिनीच्या माध्यमातून होणारी फसवणूक आणि नंतर त्यावर घरं बांधलेल्या नागरिकांना त्याचा फटका बसणार नाही. तर बँकेचे कर्ज मिळवताना नागरिकांना अडचण येणार नाही. साताबारा बाबत अनेक फसवणुकीचे प्रकार घडल्याने बँका सतर्क असतात. काही एनए नसलेल्या मालमत्तांना कर्ज देताना अडचण येते. पण आता प्रॉपर्टी कार्ड महत्त्वाचे असल्याने शहरी भागात बँकांना कर्ज देताना सोपे होईल.
बिगरशेती नागरी वस्तीसाठी ७/१२ ची अट नाही
जेव्हा एखादे गाव अथवा ग्रामीण भाग महापालिका अथवा नगरपालिकेच्या हद्दीत येतो, तेव्हा त्या शेत जमिनीचे स्वरूप बदलते. ही शेती बिगरशेती (NA) अथवा नागरी क्षेत्रात मोडते. अशावेळी ७/१२ उतारा योग्य ठरत नाही. त्यामुळे सरकारने आता ७/१२ उताऱ्याऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड असणे कायदेशीरदृ्ट्या अधिक सुलभ ठरवले आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने निर्णय घेतला आहे.
नागरिकांना काय होणार फायदा?
शहरी भागातील मालमत्तांना प्रॉपर्टी कार्ड असेल
मालमत्तांचे हस्तांतरण आता अधिक सुलभ आणि सोपे होईल
बँकांकडून कर्ज मिळवण्यात जी सर्वात मोठी अडचण येत होती ती दूर होईल
बँकिंग क्षेत्राला आणि बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा
जमिनींच्या नोंदींमध्ये आता सुसूत्रता येईल
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागरिकांची जमीन खरेदीतील फसवणुकीला आळा बसेल
