सरकारचा मोठा निर्णय! शेतकरी विधवांच्या बचत गटांना शासकीय पडीक जमीन देणार, महत्त्वाचा निर्णय वाचला का?
Government-owned fallow land to be allotted Widows: राज्य सरकारने अजून एक महत्त्वाचा निर्मय घेतला आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांना आता शासकीय पडीक जमीन ही कसण्यासाठी देण्यात येणार आहे. काय आहे निर्णय?
State Government Important Decision: आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवांसाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने अजून एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी विधवांच्या बचत गटांना सरकार आता शासकीय पडीक जमिनी कसण्यासाठी देणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या महत्त्वाच्या निर्णयाची घोषणा केली. राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजनेअंतर्गत जमीन देण्यात येणार आहे. राज्यातील महिला शेतकऱ्यांसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय मानल्या जात आहे.
या योजनेतील महत्त्वाची तरतूद काय?
१ रुपया नाममात्र दराने जमीन कसण्यासाठी दिली जाणार
चारा लागवडीसाठी ३ वर्षे, तर बांबू लागवडीसाठी १० वर्षांसाठी जमिनीचा वापर करता येणार
संबंधित जमिनीवर चारा, बांबू व नर्सरी लागवडीची परवानगी देण्यात आली आहे
अपारंपारिक उर्जा स्त्रोतांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाचे उत्पादन ही या जमिनीवर घेता येणार आहे
जिल्हाधिकारी हे तहसीलदारामार्फत जमिनींची निश्चिती होईल
माविम, उमेदच्या महिला बचत गटांसह ग्रामसंघांनाही जमिनीचा वापर करता येणार
अजून एक निर्णय
महिला सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील महिला बचत गट आणि महिला सेवा सहकारी संस्थांना महसूल विभागाकडून प्रत्येकी अडीच एकर जमीन देण्यात येणार आहे. 5 वर्षांच्या भाडेतत्वावर ही जमीन देण्यात येईल. 1 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. या जमिनीवर बचत गटांना बांबू, चारा आणि नेपियर गवत लागवड करता येईल. त्यामाध्यमातून बचत गटांना गावातच वार्षिक 4 ते 5 लाख रुपयांचे उत्पन्न गावातच मिळेल. या बचत गटांमार्फत कमीत कमी 10 महिलांना रोजगार मिळेल.
शासन निर्णय इथे वाचा : Government GR for Farmer Widows
तर महसूल खात्याच्या ज्या पडीक जमिनी आहेत. त्या कसल्या जातील. त्या पडीक राहणार नाहीत. त्यावर अतिक्रमण होणार नाही. महसूली जमिनी या रानात, गावांमध्ये आहेत. त्याच्यावर वारंवार अतिक्रमण होते. या जमिनी सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि बचत गटांना रोजगार देण्यासाठी सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महिलांना गावातच रोजगार उपलब्ध होईल. गेल्या एका वर्षात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी धडाकेबाज निर्णयांची मालिकाच सुरू केली आहे. शेतशिवार रस्ता असो वा जमीन मोजणीचे शुल्क कपात असो त्यांच्या या निर्णयात आता शेतकरी विधवांसह महिला बचत गटासाठी शासकीय विना वापर जमीन कसण्यासाठी देण्याच्या निर्णयाची भर पडली आहे.
