आई-वडिलांना त्रास देणाऱ्या मुलाला हायकोर्टाचा दणका; घर परत करण्याचा आदेश… मुलाची याचिका फेटाळली, प्रकरण तरी काय?
Mumbai High Court: लाडक्या मुलाने आई-वडिलांचा वृद्धापकाळात सांभाळ करण्याऐवजी त्यांनाच त्रास देणे सुरू केले. ज्या घरात तो लहानचा मोठा झाला, त्यातूनच त्याने पालकांना बेदल केले. त्यांना घराबाहेर हाकलले. या मुलाला हायकोर्टाने दणका दिला आहे. काय आहे हे प्रकरण?
Mumbai High Court order: लाडक्या मुलाची प्रत्येक हट्ट पूर्ण करणाऱ्या पालकांनाच मुलाने छळले. आई-वडिलांनी मौठ्या हौसेने मुलाला घर गिफ्ट केले. त्याच घरातून मुलाने त्यांना हाकलले. त्यांना घराबाहेर हाकलले. त्यानंतर पालकांनी मुलाविरोधात ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणात धाव घेतली होती. न्यायधिकरणाने मुलाविरोधात निकाल दिला. पालकांना घर परत करण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याला हायकोर्टाने जोरदार चपराक लगावली. त्याची याचिका फेटाळली. मुलाला घर सोडण्याचे ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाचा आदेश कायम ठेवला.
काय आहे प्रकरण?
प्रकरणातील वडिलांचे सोन्या-चांदीचे दुकान आहे. त्यांनी वृद्धापकाळात मुलाने सांभाळ करावा या अटीवर त्याला त्यांचे राहते घर गिफ्ट केले होते. घर मिळेपर्यंत मुलाचा कुठलाही त्रास झाला नाही. पण त्यानंतर मुलांचे आणि आई-वडिलांमध्ये खटके उडाले. मुलांने आई-वडिलांना घराबाहेर काढले. गिफ्ट दिलेल्या घरातून त्यांना बाहेर हाकलले.
आई-वडिलांची न्यायाधिकरणात धाव
प्रकरणात आई-वडिलांनी ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणात धाव घेतली. गिफ्ट म्हणून मिळालेल्या घराचा ताबा सोडण्यास नकार देणाऱ्या मुलाकडून घर परत मिळण्याची अर्जव केली. न्यायाधिकरणाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यावर मुलाला घर परत करण्याचे आदेश दिले. गिफ्ट मिळालेले घर परत करण्याच्या या आदेशाला मुलाने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. वडिलांचे ज्वेललर्सचे दुकान आहे. त्यांच्याकडे मालमत्ता आहे. ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. त्यांची काळजी घेण्याची कोणताही गरज नाही, असा दावा त्याने हायकोर्टात दाखल याचिकेत केला.
हायकोर्टाची मुलाला जोरदार चपराक
मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अखंड यांच्यासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. मुलाचा युक्तीवाद कोर्टाने ऐकला. ज्येष्ठ नागरिक कल्याण कायद्याचा आधार घेत न्यायालयाने मुलाला घर परत करण्याचे आदेश दिले. आई-वडिलांची काळजी घेण्याच्या हमीवरच हे घर गिफ्ट दिल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश हायकोर्टाने मुलाला दिले. मुलाची याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
