संभाजी छत्रपती यांनी उपोषण करत केलेल्या मागण्या, सरकारनं मान्य केलेल्या मागण्या, वाचा एका क्लिक वर

मुंबई :  राज्य सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्यानंतर अखेर खासदार संभाजी छत्रपती (sambhaji chhatrapati) यांनी आज उपोषण मागे घेतले. तीन दिवसानंतर त्यांनी उपोषण (hunger strike) मागे घेतले. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde), गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील आणि सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांनी संभाजी छत्रपती  यांची आझाद मैदानात भेट घेऊन त्यांच्या मागण्या मान्य केल्याचं लेखी उत्तर दिलं. तसेच एकनाथ शिंदे यांनी या मागण्या सर्वांसमोर वाचून दाखवल्या. एवढेच नव्हे तर संभाजीराजे यांनी केलेल्या मागण्यांमध्ये आम्ही त्यात आणखी मागण्यांची भर घालून त्या पूर्ण केल्या आहेत, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. यानंतर संभाजी छत्रपती आणि त्यांच्या पत्नी संयोगिताराजे यांनी उपोषण सोडलं. संभाजी छत्रपती यांनी कोणत्या मागण्या केल्या होत्या आणि राज्य सरकारनं कोणत्या मागण्या मान्य केल्या हे पाहुयात.

संभाजीराजेंचं आमरण उपोषण कशासाठी?

1. मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी अपेक्षित न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीने सांगितलेले 12 मुद्दे आणि मराठा आरक्षण मिळवण्यासाठी आवश्यक निर्णय शाससाने गांभिर्याने घेऊन पुढील कारवाई सुरु करावी.
2. मराठा आरक्षण मिळणे ही दीर्घकालीन प्रक्रिया आहे. मात्र, तोपर्यंतच्या काळात समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक नुकसान होऊ नये यासाठी आम्ही केलेल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी माझा हा लढा आहे.
3. ESBC आणि SEBC आरक्षणाच्या माध्यमातून शासकीय सेवेत निवड झालेल्या पण अद्याप नियुक्ती न झालेल्या उमेदवारांना त्यांची ज्या पदावर निवड झालेली आहे, त्याच पदावर कायमस्वरुपी नियुक्ती द्यावी.
4. सारथी संस्थेच्या सबलीकरणासाठी रोड मॅप तयार करुन सारखी संस्थेचे सक्षमीकरण करावे. येणाऱ्या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात यासाठी भरीव निधीची तरतूद करावी.
5. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ मार्फत देण्यात येणाऱ्या व्याज परताव्याची मर्यादा वाढवावी भरिव आर्थिक निधीची तरतुद करुन महामंडळाकडे पैसे वर्ग करावेत. सध्या या महामंडळाला पूर्णवेळ कार्यकारी संचालक आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असणारे संचालक मंडळ नेमणे आवश्यक आहे.
6. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी तरुणांसाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह तात्काळ सुरु करावे.
7. कोपर्डी खून खटल्याची लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी यासाठी शासनाने पाठपुरावा करुन आरोपींना फाशी होण्यासाठी आग्रही रहावे.
8. मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या आंदोलनातून ज्या आत्महत्या झाल्या त्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी देण्याचा आश्वासनाची पूर्तता करावी.
9. आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवरील गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने काढलेल्या नव्या शासन निर्णयात झालेल्या मालमत्तेचे नुकसान भरपाईबाबत उल्लेख आहे. त्यावर सकारात्मक दृष्टीने विचार करण्याची आवश्यकता आहे ते गुन्हे मागे घ्यावेत. आता नव्याने मुंबई पोलिसांनी 2017 मध्ये निघालेल्या बाईक रॅलीत सहभागी सर्वांवर नोटीसा काढलेल्या आहेत. ते देखील रद्द करावेत.

राज्य सरकारनं मागण्या मान्य करत घेतलेले निर्णय

1. सारथीकडून कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरु करण्यात येतील.
2. सारथी Vision Document तज्ञांचा सल्ला घेऊन 30/06/2022 पर्यंत तयार करण्यात येईल.
3. सारथीमधील रिक्त पदे दि. 15 मार्च, 2022 पर्यंत भरण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
4. सारथी संस्थेच्या आठ उपकेंद्रांसाठी जमिन देण्याचा प्रस्ताव दि. 15 मार्च, 2022 पर्यंत मंत्रीमंडळास सादर करुन मान्यता घेण्यात येईल.
5. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षात मंजूर रु. 100 कोटी पैकी रु.80 कोटी प्राप्त झाले आहेत. उर्वरीत रु.20 कोटी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच पुरवणी मागणीव्दारे अतिरिक्त 100 कोटी रुपये निधी उपलब्ध देण्यात येईल.
6. व्याज परतावासंदर्भात कागपत्रांची पूर्तता करुन प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास, व्याज परतावा तातडीने देण्यात येईल. CREDIT GURANTEE बाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.
7. परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परताव्या बाबत धोरण तयार करण्यात येत आहे.
8. व्याज परताव्यासाठी कर्जाची मुदत रु.10 लाखावरून रु.15 लाख करण्यात येईल.
9. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व इतर दोन महामंडळांवर पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक दि. 15 मार्च 2022 पर्यंत नियुक्त करण्यात येतील. तसेच संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात येईल. आवश्यकतेनुसार इतर कर्मचारी नियुक्त करण्यात येतील.
10. जिल्ह्यात स्थापन करावयाच्या वसतिगृहांची यादी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून आजच उपलब्ध करून देऊन तयार असलेल्या वस्तीगृहांचे उद्घाटन येत्या गुढी पाडव्याच्या दिवशी करण्यात येईल.
11. कोपर्डी खून खटला प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयात दाखल अपिलाची सुनावणी तातडीने घेण्याबाबत महाधिवक्ता यांना विनंती करून दि.2 मार्च,2022 रोजी प्रकरण मेंन्शन करण्यात येईल.
12. रिव्यू पिटीशन ची सुनावणी खुल्या न्यायालयात घेण्याबाबत माननीय सामान्य प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात पंधरा दिवसात अर्ज करण्यात येईल. त्याबाबतचे प्रकरण माननीय मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम, मा. मंत्री, (सा.वि.स.), गृह व मा. मंत्री, नगर विकास हे हाताळतील.
13. मराठा आंदोलकांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्याबाबतच्या कार्यवाहीबाबत प्रत्येक महिन्यात गृह विभागाकडून आढावा बैठक घेण्यात येईल व प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घेवून तसेच ज्या आंदोलनात व्हिडीओ फुटेजमध्ये ज्यांचा गुन्ह्यामध्ये सहभाग नव्हता त्यांचेवरील देखील गुन्हा मागे घेण्याबाबत प्रकरण निहाय निर्णय घेण्यात येईल. तसेच जे गुन्हे मागे घेतलेले आहेत परंतु न्यायालयीन पटलावर प्रलंबित आहेत त्याचा आढावा घेवून प्रकरण निहाय त्याचा निणर्य घेण्यात येईल.
14. मराठा आरक्षण प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 09/09/2020 च्या स्थगिती आदेशापूर्वी नियुक्तीकरिता शिफारस झालेल्या परंतु दिनांक 09/09/2020 नंतर सुधारीत निवड यादीनुसार जे एसईबीसी, ईएसबीसी व इडब्ल्युएस उमेदवार शासकीय सेवेतून बाहेर पडतील त्यांना मानवतावादी दृष्टीकोनातून अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांच्या नियुक्तीबाबतचा प्रस्ताव एक महिन्यात मंत्रिमंडळापुढे सादर करावा.
15. मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्यांच्या वारसदारांना एस. टी. महामंडळात नोकरी देण्याच्या उर्वरीत प्रस्तावावर तात्काळ निर्णय घ्यावा व त्यासाठी संबंधित उमेदवारांकडून कागदपत्रांची पूर्तता करुन घ्यावी.

इतर बातम्या:

उपोषणाचा निर्णय माझ्यासाठी ऐतिहासिक, संभाजीराजे म्हणतात मी फक्त कोल्हापूरपुरता नाही तर…

VIDEO: राज्य सरकारकडून सर्व मागण्या मान्य, अखेर खासदार संभाजी छत्रपतींकडून उपोषण मागे