Save Aarey | आरेतील वृक्षतोड जिथल्या तिथे थांबवा, एकही झाड तोडू नका : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : आरे कॉलनीतील (Supreme court stays Aarey tree cutting) वृक्षतोडीवरुन सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आरे कॉलनीतील (Supreme court stays Aarey tree cutting) झाडे तोडण्यास तूर्तास स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला यापुढे एकही झाड तोडू नका असे आदेश दिले. सध्या सुरु असलेली वृक्षतोड तातडीने थांबवून, यापुढे एकही झाड तोडू नका, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले. मुंबई हायकोर्टाने झाडे तोडण्यास दिलेली परवागनी, सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केली. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांच्या लढ्याला तूर्तास यश आलं आहे.

आरे वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या ज्या कार्यकर्त्यांची अद्याप सुटका झालेली नाही, त्यांना त्वरित सोडण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला प्रतिवादी करण्यासही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 21 ऑक्टोबरला होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने आरेतील सद्यस्थितीवर महाराष्ट्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र मागवलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर प्रस्तावित 1200 वृक्षतोड थांबणार आहे. सरकारने याआधीच जवळपास 1600 झाडे कापली आहेत. आरेतील जवळपास 2800 झाडांवर कुऱ्हाड चालवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्याला हायकोर्टाने हिरवा कंदील दिला होता. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने वृक्षतोड रोखली आहे.

न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा म्हणाले, “आमच्या जे लक्षात येतंय, त्यानुसार आरे परिसर हा बिगर विकास क्षेत्र आहे. मात्र हा इको सेन्सिटिव्ह झोन नाही”

आरेबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या महत्त्वाच्या नोंदी 

• वृक्षतोड जिथल्या तिथे थांबवा, एकही झाड तोडू नका
• पुढील आदेशापर्यंत आरे कॉलनीतील वृक्षकटाई जैसे थे ठेवण्याचे आदेश
• आरे कॉलनीत आणखी झाडं कापली जाणार नाहीत, कापल्या गेलेल्या झाडांची वैधता दसऱ्याच्या सुट्टीनंतर पर्यावरणीय खंडपीठ तपासून पाहणार
• आरे वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या ज्या कार्यकर्त्यांची अद्याप सुटका झालेली नाही, त्यांना त्वरित सोडण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
• कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रानंतर सुप्रीम कोर्टाकडून सू मोटो दाखल
• जस्टिस अरुण मिश्रा आणि अशोक भूषण यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाची स्थापना

हायकोर्टाच्या आदेशानंतर विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीश आणि राष्ट्रपतींना पत्र पाठवलं होतं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून याप्रकरणाची दखल घेत आज तातडीने सुनावणी केली. कोर्टात विद्यार्थ्यांकडून ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी तर महाराष्ट्र सरकारकडून तुषार मेहता तर मुंबई मेट्रोकडून मनिंदर सिंह यांनी कोर्टात युक्तीवाद केले.

4 ऑक्टोबरपासून अनधिकृतपणे झाडांची कत्तल सुरु आहे. शांततेत विरोध करणाऱ्यांना ताब्यात घेतलं जात आहे, त्यामुळे या याचिकेवर तातडीने सुनावणी व्हायला हवी, अशी विनंती विद्यार्थ्यांनी सीजेआयला लिहिलेल्या पत्रात केली.

आरेमध्ये ते सर्व आहे जे जंगलासाठी गरजेचं आहे. मुंबई मेट्रोच्या कारशेडसाठी झाडांना कापलं जात आहे, असं या साचिकेत सांगण्यात आलं. तसेच, अनेक ठिकाणी या आदेशाला आव्हानं दिली, कारशेडसाठी पर्यायी ठिकाणं सुचवली, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. या कामासाठी प्रस्तावित मीठी नदीच्या तीरावरील आरेच्या 33 हेक्टर भूभागात 3,500 पेक्षा जास्त झाडं आहेत. यापैकी 2,238 झाडं कापण्याचा प्रस्ताव आहे. जर असं झालं तर मुंबईवर पुराचा धोका वाढेल, असंही या याचिकेत सांगण्यात आलं.

मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी वृक्षतोड करण्याचे सर्व आक्षेप मुंबई उच्चन्यायालयाने शुक्रवारी (4 ऑक्टोबर)फेटाळून लावले. त्यानंतर त्याच रात्रीपासून आरेमध्ये वृक्षतोड करण्यास सुरुवात झाली. आतापर्यंत आरेतील अनेक झाडं कापण्यात आली आहेत.