Sanjay Raut | नोटीसला उत्तर देणं बाजूलाच, संजय राउत यांच प्रतिआव्हान

मुंबई : बातमी आहे ठाकरे गटाचे खासदार आणि फायरब्रँड नेते संजय राऊत यांची. हक्कभंग समितीच्या नोटीसला मुदत संपूनही अद्याप राऊतांनी उत्तर दिलेलं नाही. तर राऊतांना अटकेची मागणी मंत्री अब्दुल सत्तारांनी केली. त्यानंतर अटक कराच, असं प्रतिआव्हान राऊतांनी दिलंय.

टाका जेलमध्ये, असं आव्हानच आता हक्कभंगाच्या नोटीसवरुन संजय राऊतांनी दिलंय. विधीमंडळाला चोरमंडळ म्हटल्यानंतर, राऊतांना हक्कभंगाच्या नोटीस बजावण्यात आली. त्या नोटीशीला शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत राऊतांना उत्तर द्यायचं होतं. पण राऊतांनी अद्याप नोटीशीला उत्तरच दिलेलं नाही. तर राऊतांना अटक करण्याची मागणी मंत्री अब्दुल सत्तारांनी केलंय.

शिंदेंच्या शिवसेनेवर टीका करताना, राऊतांनी विधीमंडळ नव्हे चोरमंडळ असं वक्तव्य केलं. त्यानंतर विधानसभेत राऊतांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला. हक्कभंग समितीही स्थापन झाली आणि राऊतांना नोटीसही बजावण्यात आली. पण आता राऊतांवर विधीमंडळाला कारवाई करता येते की नाही? यावरुन चर्चा सुरु झालीय. विधीमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसेंच्या माहितीनुसार, संजय राऊत हे राज्यसभेचे खासदार आहेत. त्यामुळं हक्कभंगाच्या कारवाईचा अधिकार राज्यसभेच्या सभापतींना आहे. विधीमंडळाची हक्कभंग समिती राऊतांची चौकशी करु शकते. चौकशीत काही तथ्य आढळल्यास कारवाईबाबत राज्यसभेच्या सभापतींना शिफारस केली जाते. त्यानंतर राज्यसभेच्या सचिवालयामार्फत पुढील कार्यवाही केली जाते

विधीमंडळाला चोरमंडळ म्हणून, राऊत आधीच अडचणीत आलेत. त्यातच निवडणूक आयोगाला शिवीगाळ केल्यानंतर पुन्हा त्यांनी आयोगाला लफंगा म्हटलंय.