सोसायट्यांना रजिस्ट्रेशन नूतनीकरणासोबतच सादर करावा लागणार फायर ऑडिट रिपोर्ट; आगीच्या घटना टाळण्यासाठी महापालिकेचे आदेश

मुंबई : दिवसेंदिवस आगीच्या (Fire) घटनांमध्ये वाढ होत आहे. उंच इमारतीला (building) आग लागल्यास आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्नाची शिकस्त करावी लागते, मात्र तरी देखील आग नियंत्रणात येत नाही. आगीवर वेळेत नियंत्रण न मिळवण्यात आल्याने इमरतीला लागलेल्या आगीत अनेकांना आपला जीव गमवावा लागतो, तर कारी जण गंभीर जखमी होतात. अशा घटना होऊ नयेत, यासाठी आता मुंबई महापालिकेकडून (Mumbai Municipal Corporation) पुढाकार घेण्यात आला आहे. यापुढे दरवर्षी सोसायटीच्या रजिस्ट्रेशनचे नुतनीकरण करताना आता फायर ऑडिट रिपोर्ट देखील सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. गेल्या काही वर्षांत मुंबईत उंच इमरतींना आग लागल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. मात्र यातील काही घटनांमध्ये संबंधित सोसयटीची अग्निशमन यंत्रणा बंद असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता महापालिकेच्या वतीने सोसायटीच्या रजिस्ट्रेशनचे नुतनीकरण करताना फायर ऑडिट रिपोर्ट सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासंदर्भात अग्निशमन दालाला देखील महापालिकेच्या वतीने पत्र देण्यात आल्याची माहिती अग्निशमन दलाचे प्रमुख हेमंत परब यांनी दिली.

पाच हजारांहून अधिक बहूमजली इमारती

मुंबईत 12 किंवा त्याहून अधिक मजले असलेल्या सुमारे पाच हजारांहून अधिक सोसायट्या आहेत. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास आपल्याला असे दिसून येते की, मुंबईत गेल्या दहा वर्षांमध्ये उंच इमारतीला आग लागण्याच्या जवळपास दीड हजारांहून अधिक घटना घडल्या आहेत. या सर्व घटनांचा अभ्यास केल्यानंतर असे आढळून आले की, चाळीस टक्के आगीच्या घटनांमध्ये संबंधित इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणाच कार्यरत नव्हती. ही बाब गंभीर आहे. ज्या सोसायटीमध्ये आग लागली आणि तिथे अग्नीरोधक उपकरणे उपलब्ध असतील तर आगीवर लगेच नियंत्रण मिळवता येते. हेच लक्षात घेऊन आता मुंबई महापालिकेकडून सोसायट्यांना आदेश देण्यात आले आहेत.

आग नियंत्रणात अडचणी

ज्या दोन किंवा तीन मजली इमारती आहेत, त्यांना आग लागल्यास अग्निशमन दल घटनास्थळी धाव घेऊन ही आग लवकर नियंत्रणात आणू शकते. या इमारतींची उंची ही जास्त नसल्यामुळे आग नियंत्रणात आण्यात अडचण येत नाही. मात्र ज्या इमरती या बहुमजली असात त्या इमरतीला लागलेली आग निंयत्रणात आणण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. तसेच बहू मजली इमरतीमध्ये तिथे राहणाऱ्या कुटुंबांची संख्या जास्त असल्याने मोठी दुर्घटना होण्याची शक्यात असते, या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन महापालिकेकडून फायर ऑडीट सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.