जात ‘पंचाईत’ करण्याचे उद्योग कुणाचे?; दैनिक ‘सामना’तून राज्यकर्त्यांवर आसूड कडाडला

मुंबई : खत खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अर्जात जातीचा उल्लेख करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. सरकारने केलेल्या या जातसक्तीमुळे संपूर्ण देशभरात संतापाची लाट पसरली आहे. सरकारच्या या निर्णायवर दैनिक ‘सामना’च्या अग्रलेखातून आसूड ओढण्यात आले आहेत. जातीला ‘खत’पाणी घालण्याचे उद्योग केल्यास तुमच्या सत्तेचे पीक उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा देतानाच जात ‘पंचाईत’ करण्याचे उद्योग कुणाचे? असा सवाल दैनिक ‘सामना’तून करण्यात आला आहे. तसेच राज्यकर्त्यांनी जातीयवादाला प्रोत्साहन देणारा घेतलेला हा निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा अशी मागणीही ‘सामना’च्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.

अग्रलेखातील आसूड जसेच्या तसे

खतखरेदीसारख्या अत्यंत साध्या व्यवहारात शेतकऱयावर ‘जातसक्ती’ करून कुठल्या पुरोगामित्वाचे ढिंढोरे तुम्ही पिटत आहात? प्रत्येक ठिकाणी जातीला ‘खत’पाणी घालण्याचे उद्योग तुमचे सत्तेचे पीक उद्ध्वस्त केल्याशिवाय राहणार नाही हे विसरू नका. हा सगळाच प्रकार संतापजनक आणि महाराष्ट्राच्या पुरोगामी वारशाला मान खाली घालायला लावणारा आहे. विरोधकांनी त्यावरून सभागृहात सरकारला धारेवर धरल्यानंतर राज्यकर्त्यांकडून जी सारवासारव केली गेली ती जास्त चीड आणणारी आहे.

अस्मानी-सुलतानीने गांजलेल्या बळीराजाला खतखरेदी करताना ‘तुही जात कंची?’ असे विचारले जात असेल तर त्याचा सात्त्विक संताप चुकीचा कसा ठरू शकतो? खतखरेदी करताना जातीचा तपशील भरण्याचा तुघलकी निर्णय केंद्र सरकारचा की त्या सरकारमधील कोणा झारीतील शुक्राचार्याचा, याच्याशी महाराष्ट्राला, येथील शेतकऱ्याला काही देणेघेणे नाही. आता ही चूक दुरुस्त करण्याची विनंती म्हणे राज्य सरकार केंद्र सरकारला करणार आहे. ती करायलाच हवी, पण मुळात ही गंभीर चूक झालीच कशी?

खतखरेदीसारख्या एका सर्वसामान्य व्यवहारात जातीचा तपशील घुसडण्याचे कारण काय? हा प्रकार खरोखर चुकून झाला आहे की जातनिहाय माहिती गोळा करण्यासाठी केंद्रातील एखाद्या सडक्या मेंदूने ही नवी ‘चोरवाट’ निर्माण केली?

एकीकडे जातपात संपविण्याच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडे जातीवादाला प्रोत्साहन द्यायचे. केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यापासून जात आणि धर्माचे राजकारण जोरात सुरू आहे. याच जातीवादाचा छुपा अजेंडा या ‘ई पॉस’च्या माध्यमातून राबविला जात आहे का? जातीची बंधने तोडा, असे सांगण्याऐवजी सरकार स्वतःच जातीची लेबले लावण्यास जनतेला मजबूर करीत आहे. यालाच तुमचा वेगवान आणि गतिमान कारभार म्हणायचे का?

जात सांगितल्याशिवाय खत नाही या तर्कटामागचे तर्कशास्त्र काय, ही नसती जात’पंचाईत’ करण्याचे उद्योग कोणाचे, याचा खुलासा राज्य आणि केंद्र सरकारांना करावाच लागेल. कारण सरकार कितीही सारवासारव करीत असले तरी ‘जाती’चा ‘कॉलम’ सिलेक्ट केल्याशिवाय ‘ई पॉस’ची खत खरेदी प्रक्रिया पुढे सरकतच नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या जबाबदारीपासून पळू नये, झालेल्या चुकीचे प्रायश्चित्त घ्यावे हेच उत्तम होईल.