अपात्रतेची टांगती तलवार अपक्ष आमदारांवरही?, नोटीस आल्याने अपक्ष आमदार बिथरले; उद्या काय होणार?
आमदार अपात्रतेसंबंधी उद्या 14 सप्टेंबरपासून सुनावणी होणार आहे. शिंदे गटाच्या 40 आणि ठाकरे गटाच्या14 आमदारांची यावेळी सुनावणी होणार आहे. विधीमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात ही सुनावणी होणार आहे. सुनावणी दिवसभर सुरू असणार आहे.
मुंबई | 13 सप्टेंबर 2023 : ठाकरे आणि शिंदे गटातील आमदारांच्या पात्र अपात्रतेवर उद्यापासून सुनावणी होणार आहे. उद्या दिवसभर ही सुनावणी चालणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. या आमदारांचं काय होणार? एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार राहणार की जाणार? असा सवालही या निमित्ताने केला जात आहे. तसेच आमदारांच्या पात्र अपात्रतेवरही शिवसेना कुणाची असेल याचा फैसला होणार असल्याचंही सांगितलं जात आहे. मात्र, ही सुनावणी सुरू असतानाच एक मोठी बातमी समोर आली आहे. अपक्ष आमदारांच्या पायाखालची जमीन सरकवायला लावणारी ही बातमी आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाकडून एकनाथ शिंदे सोबतच्या अपक्ष आमदारांनाही अपात्रतेसाठी नोटीस बजावली आहे. अपक्ष आमदार नरेंद्र बोंडेकर, आमदार बच्चू कडू आणि राजेंद्र यड्रावकर यांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यात आली आहे. या आमदारांचा पूर्वी ठाकरे गटाला पाठिंबा होता. आता शिंदे गटाला पाठिंबा आहे. ठाकरे गटाकडून आमदार सुनील प्रभू यांनी या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडे याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या आमदारांना ठाकरे गटाने नोटीस बजावली आहे.
हे दुर्देव आहे
माजी मंत्री आणि शिरोळचे आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांना दोन दिवसांपूर्वी ही नोटीस मिळाली आहे. अपक्ष आमदारांना अशी नोटीस येणं हे दुर्दैवी आहे. पाठिंबा देऊन, सहकार्य करून देखील नोटीस येत असेल तर हे राजकारणातील चांगलं चित्र नाही, असं राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी म्हटलं आहे. ठाकरे गटाकडून आम्हाला घाबरवण्यासाठी या नोटीस पाठवल्या जात असाव्यात, अशी शंका व्यक्त करतानाच उद्या स्वतः वकिलांसह विधानसभा अध्यक्षांसमोर उपस्थित राहून या नोटीसला उत्तर देणार असल्याचं यड्रावकर यांनी म्हटलंय.
इतिहासात अशी नोटीस आली नाही
मी अपक्ष आमदार आहे मला नोटीस पाठवायचा संबंध नव्हता. अपक्षांना अपात्रतेची नोटीस येणे हे दुर्दैव आहे. अडीच वर्षे ज्या सरकारला पाठिंबा दिला त्यांनीच नोटीस बजावली आहे. शिवसेनेच्या विरोधातील उमेदवाराविरोधात निवडून येऊन सुद्धा आम्ही पाठिंबा दिला होता. इतिहासात अशी नोटीस आली नाही. त्यामुळे या नोटिशीला कायदेशीर आधार नाही. हे सगळं कशासाठी करतायेत हे उद्धव ठाकरेंनाच माहीत. विधानसभेचे अध्यक्ष हे निष्णात वकील आहेत. ते कायद्याला अनुसरूनच निर्णय घेतील, असंही यड्रावकर म्हणाले.
एवढी तरी अक्कल पाहिजे
दरम्यान, या नोटीसवरून अपक्ष आमदारांनी थेट सुनील प्रभू यांची अक्कल काढली आहे. संविधानाचं शेड्यूल 10 अपक्ष आमदारांना लागू होत नाही. एवढी अक्कल सुनील प्रभू यांना असावी. आम्ही अपक्ष निवडून आलोय. आम्हाला पक्षाचा व्हीज लागू होत नाही, असं आमदार नरेंद्र बोंडेकर यांनी म्हटलं आहे. असेच वागत राहिले तर शिवसेनेचे उरलेले नेतेही सोडून जातील. विधानसभा अध्यक्षांचा मान म्हणून आम्ही 14 तारखेच्या सुनावणीला हजर राहणार आहोत, असंही बोंडेकर म्हणाले.
आमदार अपात्र होतीलच
आम्ही उद्या स्वतः वकिलासह सुनावणीला हजर राहणार आहोत. ज्या पद्धतीने सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या नियमात राहून निर्णय द्यावं असं सांगितलं आहे, त्यामुळे त्या चौकटीत राहून अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा. जर अध्यक्षांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्णय घेतला नाही तर आम्ही पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाणार. आम्ही अजून देखील सांगतो, शिंदे गटाचे आमदार अपात्र होतीलच, असं ठाकरे गटाचे आमदार अजय चौधरी यांनी सांगितलं.
