‘अजित पवारांना घड्याळ चिन्हाचा वापर करायचा असल्यास…’; कोर्टाने निवडणूक आयोगाचेही कान टोचले

मुंबई :  उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना राष्ट्रवादीचं चिन्ह तर मिळालं. मात्र अद्यापही ते प्रकरण कोर्टात असल्यानं घड्याळ चिन्ह वापरताना ”प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे” असं लिहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर कोर्टानं निवडणूक आयोगाचेही कान टोचलेत. कोर्टानं अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला सूचना दिल्या आहेत की, घड्याळ या चिन्हाबाबतचं प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. याची मराठी, हिंदी, इंग्रजी या वृत्तापत्रातून जाहीर नोटीस प्रसिद्धीस द्या.

नोटीसमध्ये घड्याळ या चिन्हाचा वाद कोर्टात असून ते कायमस्वरुपी वापरावं की नाही, हे कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून असेल असं नोटीसमध्ये नमूद करण्याचं कोर्टानं बजावलंय शिवाय पक्षाची जाहिरात बॅनर, पोस्टर किंवा इतर वापरावेळीही हे घड्याळ चिन्हाच्या वापराचं प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे, असा संदेश लिहिण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं कोर्टात याचिका केली होती. ज्यात राष्ट्रवादी पक्ष शरद पवारांनी स्थापन केला. अनेक ठिकाणी घड्याळ म्हणजे शरद पवारांचा पक्ष मानला जातो. असा आक्षेप शरद पवारांच्या पक्षाकडून करण्यात आला. त्यावर निवडणूक होईपर्यंत तुतारी चिन्ह हे शरद पवारांना तर घड्याळ हे चिन्हा अजित पवारांना वापरण्यास कोर्टानं परवानगी दिली., मात्र घड्याळाचा वाद कोर्टात असल्यामुळे ते वापरताना सूचनाही दिल्या. निवडणूक आयोगाकडे जेव्हा अजित पवारांनी राष्ट्रवादी पक्षावर दावा सांगितला होता. तेव्हा निवडणूक आयोगानं पक्षाची घटना किंवा पक्षाची संरचना या मुद्दयांऐवजी विधानसभेतलं संख्याबळ कुणाकडे या आधारावर अजित पवारांना राष्ट्रवादीची मालकी दिली होती. त्यावरुनही कोर्टानं निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले.

पाहा  व्हिडीओ:-

कोर्टानं म्हटलं की, पक्षाच्या संघटनात्मक ताकदीऐवजी फक्त आमदारांच्या संख्येवर निवडणूक आयोग मूळ पक्ष कुणाचा हे ठरवत असेल, तर निवडणूक आयोग पक्षातील फूट मान्य करत नाही का? दहाव्या परिशिष्टात राजकीय पक्षातील फुटीला मान्यता देता येत नाही. ही बाब दुर्लक्षित केली तर आयोगाने बंडखोरीला मान्यता दिल्यासारखे ठरते. त्याआधारे फुटीर गट निवडणूक चिन्हावर दावा करू शकतील, ही मतदारांची थट्टा नाही का? बंडखोरीला प्रोत्साहन देणे हा दहाव्या परिशिष्टाचा हेतू नाही., अशा शब्दात कोर्टानं निवडणूक आयोगाला खडसावलं आहे.