सत्तासंघर्षातील युक्तीवादात नबाम रेबिया खटला ठरणार कळीचा मुद्दा, उज्ज्वल निकम काय म्हणतात
खटल्यात अध्यक्षांनी अपात्र ठरवल्याचा मुद्दाही महत्वाचा आहे. त्याचवेळी अध्यक्षांवर आलेला अविश्वासही आहे. म्हणजे संपुर्ण प्रकरणात अनेक कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले आहे.
मुंबई : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील (Maharashtra political crisis) सुनावणी पूर्ण झाली आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून राज्यातील सत्तासंघर्षावर पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. त्यावर दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. शिंदे गटाचे वकील आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांनी कायदेशीर तथ्य आणि सत्तांतराच्या घटनाक्रमावर जोरदार युक्तिवाद केला. परंतु या सर्व प्रकरणात नबाम रेबिया प्रकरण कळीचा मुद्दा ठरला आहे. या निकालाचा आधार घ्यावा की घेऊ नये, या विचारात सर्वोच्च न्यायालय आहे, असे मत राज्यातील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी केला. टीव्ही ९ मराठी शी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
अरुणाचल प्रदेशतील सत्तासंघर्षातबाबत असलेला नबाम-रेबिया खटला गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आला आहे. त्यावर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत चर्चा झाली. त्यावर बोलताना उज्ज्वल निकम म्हणाले की, नबाम रेबिया प्रकरण स्वीकारावे की नाही हाच मोठा विषय झाला आहे. कारण त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे. कारण भविष्यातील खटल्यांमध्ये त्याचा आधार दिला जाईल. यामुळेच सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणावर युक्तीवाद करण्याच्या सूचना दोन्ही पक्षांतील वकिलांना केल्या.
नबाम रेबिया प्रकरणचा फेरविचार?
सर्वोच्च न्यायालय नबाम रेबिया प्रकरणाचा फेरविचार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही किंवा या खटल्याचा आधार घेऊनही निर्णय घेतला जाऊ शकतो. यामुळे न्यायालय नेमकी काय भूमिका घेईल, हे सांगता येत नाही. तसेच या खटल्यात अध्यक्षांनी अपात्र ठरवल्याचा मुद्दाही महत्वाचा आहे. त्याचवेळी अध्यक्षांवर आलेला अविश्वासही आहे. म्हणजे संपुर्ण प्रकरणात अनेक कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले आहे. त्याचा निकाल या खटल्यातून लागणार आहे.
सलग तीन दिवस सुनावणी करण्यात आल्यानंतर आता ही सुनावणी पूर्ण झाली आहे. या प्रकरणाचा निकाल कोर्टाने आज दिला नाही. कोर्टाने निकाल राखून ठेवला आहे. कोर्ट हे प्रकरण सात जणांच्या घटनापीठाकडे देण्याचा निर्णय घेणार की या प्रकरणावर थेट निकाल देणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
दरम्यान या प्रकरणात 7 सदस्यीय घटनापीठासमोर सत्तासंघर्षाची सुनावणी व्हावी, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला तर हे पीठ स्थापन होण्यासाठी आणखी काही काळ लागण्याची शक्यता आहे. तो कालावधी कितीही मोठा असू शकतो.
